डिजिटल सेवा विस्तार भए पनि डेटा सुरक्षा र गोपनीयतामा नेपाल पछाडि : कार्यकारी निर्देशक सिग्देल

ठमाडौं । डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलले डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै नेपालमा इन्टरनेट पहुँच र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गए पनि नागरिकको डेटा सुरक्षा, गोपनीयता र साइबर सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको बताएका छन् ।

उनले पछिल्लो पाँचदेखि सात वर्षमा नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको बताए । इन्टरनेट पहुँच विस्तार हुनुका साथै कर भुक्तानी, ई–कमर्स र सरकारी सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढेको उनको भनाइ छ । डिजिटल पहुँच बढ्नु सकारात्मक भए पनि सबै नागरिकले समान रूपमा गुणस्तरीय पहुँच पाउन नसकेको उनले बताए । डिजिटल अधिकारका विभिन्न पक्षमध्ये पहुँच र सेवाको विस्तारसँगै नागरिकको व्यक्तिगत विवरण तथा गोपनीयता संरक्षणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार नेपालमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति भए पनि त्यसलाई नियमन र कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त कानुनी व्यवस्था छैन । सरकारी निकायदेखि निजी क्षेत्रसम्म डेटा चुहावटका घटना भइरहे पनि त्यसमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था कमजोर रहेको उनले बताए ।

सिग्देलले डिजिटल प्रविधिको विकासको गति तीव्र भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुस्त रहेको बताए । विद्युतीय कारोबार ऐन १८ वर्षभन्दा पुरानो भइसकेको र समयअनुसार परिमार्जन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सन् २०१८ मै पहिलोपटक संसद्मा दर्ता भए पनि लामो समयसम्म कानुनी प्रक्रिया टुंगिन नसकेको उदाहरण दिँदै उनले प्रविधिको विकाससँगै कानुन निर्माण र संशोधनलाई पनि तीव्र बनाउनुपर्ने बताए । उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग बढ्दै जाँदा त्यसको नैतिक प्रयोग, निष्पक्षता र विश्वसनीयताका विषयमा पनि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति आए पनि त्यसलाई नियमन गर्ने कानुन नआएको उनले उल्लेख गरे ।

डेटा संरक्षणको विषय नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उनको भनाइ छ । बैंकिङ कारोबार, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय तथा विभिन्न निजी र सरकारी सेवामा नागरिकका व्यक्तिगत विवरण संकलन हुने भएकाले ती विवरण कसरी सुरक्षित राखिन्छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए ।

सिग्देलले नागरिकको डेटा कुन निकायले प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसमा कसको पहुँच छ, कति समयसम्म राखिन्छ र कहिले मेटाइन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । विशेषगरी वित्तीय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संवेदनशील विवरणलाई थप सुरक्षित राख्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

पछिल्लो समय अनुसन्धानका क्रममा रहेका प्रहरी बयान, अडियो, ट्रान्सक्रिप्ट तथा सरकारी कागजात सार्वजनिक भइरहेका घटनाले सरकारी निकायको डेटा सुरक्षा क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए । अनुसन्धान पूरा नहुँदै त्यस्ता सामग्री बाहिरिनु गोपनीयता र व्यक्तिको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना, भ्रामक सामग्री र एआईबाट निर्मित सामग्रीको प्रयोग बढ्दा वास्तविक र कृत्रिम सामग्री छुट्याउन कठिन हुँदै गएको उनले बताए । एआई प्रविधिको विकाससँगै फोटो तथा भिडियोको वास्तविकता नाङ्गो आँखाले पहिचान गर्न नसकिने अवस्था बढिरहेको उनको भनाइ छ । उनले यस्ता सामग्रीको वास्तविकता पुष्टि गर्न प्राविधिक तथा फरेन्सिक परीक्षण आवश्यक पर्न सक्ने बताए । डिजिटल क्षेत्रको विस्तारलाई उपलब्धिका रूपमा लिन सकिने भए पनि नागरिकको अधिकार, गोपनीयता र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको सिग्देलको निष्कर्ष छ ।