मेलमिलापलाई भरोसायोग्य बनाउन न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्ताव गरेका हौँः कानूनमन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलापलाई भरोसायोग्य बनाउन न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्ताव गरेको स्पष्ट पारेकी छन् । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बिहीबार भएको मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले न्यायाधीशको रोहबरमा मेलमिलाप हुँदा थप विश्वासयोग्य हुने बताइन् ।

न्यायाधीशलाई मेलमिलाप प्रक्रियामा संलग्न गराउदाँ सामाजिक तथा संस्थागत विश्वसनीयता थप बलियो हुने उनको भनाई छ । तर उक्त प्रश्तावमा सबै सरोकारवालाको असहमति भएमा विकल्पबारे छलफल गर्न पनि सरकार तयार रहेको उनले बताइन् । समितिमा सरोकारवाला, सांसद तथा नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । मेलमिलापकर्ताको काम न्यायिक काम नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन सकिने दाबी गरिन् ।

मन्त्री गौतमले मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान हुँदा दुवै पक्षको सहमतिमा न्यायोचित निकास निकाल्न सकिने बताइन् । विशेषगरी परिवारभित्रका सदस्य, दाजुभाई तथा दिदीबहिनीबीचका विवाद अदालतसम्म पुग्दा लामो समयसम्म सम्बन्ध बिग्रिने र सामाजिक सम्बन्धमा समेत असर पर्ने उनको भनाई छ । काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलापलाई भरोसायोग्य बनाउन न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्ताव गरेको स्पष्ट पारेकी छन् । 

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बिहीवार भएको मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले न्यायाधीशको रोहबरमा मेलमिलाप हुँदा थप विश्वासयोग्य हुने बताइन् । न्यायाधीशलाई मेलमिलाप प्रक्रियामा संलग्न गराउदाँ सामाजिक तथा संस्थागत विश्वसनीयता थप बलियो हुने उनको भनाई छ । तर उक्त प्रश्तावमा सबै सरोकारवालाको असहमति भएमा विकल्पबारे छलफल गर्न पनि सरकार तयार रहेको उनले बताइन् ।

समितिमा सरोकारवाला, सांसद तथा नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । मेलमिलापकर्ताको काम न्यायिक काम नै भएको उल्लेख गर्दै उनले न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन सकिने दाबी गरिन् । मन्त्री गौतमले मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान हुँदा दुवै पक्षको सहमतिमा न्यायोचित निकास निकाल्न सकिने बताइन् । विशेषगरी परिवारभित्रका सदस्य, दाजुभाई तथा दिदीबहिनीबीचका विवाद अदालतसम्म पुग्दा लामो समयसम्म सम्बन्ध बिग्रिने र सामाजिक सम्बन्धमा समेत असर पर्ने उनको भनाई छ ।