भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुनःस्थापनाको लागि जग्गा पहिचान गरिसक्यौँः सचिव भुजेल

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुन:स्थापनाको लागी आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने काम सकिएको बताएका छन् । 

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । 

जग्गा पहिचान गरिसकेकोले छिट्टै पुनस्थापनाको काम अगाडी बढाउने उनले बताए । विपद् प्रभावितलाई गर्न पुन:स्थापना उपयुक्त जग्गा पहिचानका लागि नापी विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा गठित समितिले आवश्यक जग्गा पहिचान गरेको उनको भनाई छ । प्रभावित नागरिकलाई आफ्नो पुरानो बसोबास क्षेत्रबाट टाढा स्थानान्तरण गर्दा पुन:स्थापनामा समस्या हुन सक्ने भएकाले सम्भव भएसम्म प्रभावित क्षेत्रनजिकै उपयुक्त जग्गा पहिचान गरिएको उनले बताए । पहिचान भएका जग्गामा बस्ती विकास तथा पुन:स्थापनाको काम भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्ने उहाँले जानकारी दिए। पुन:स्थापनाका लागि आवश्यक निजी जग्गा खरिद तथा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न कानूनी संशोधनबारे छलफल भइरहेको पनि उनले बताए । 

हाल जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया लामो हुने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्न कानूनी व्यवस्था सहज बनाउने विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा भू–उपयोग योजनामार्फत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

उनले भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा गएको विपद्बाट भएको क्षतिको वडागत विवरण संसदीय विशेष समितिलाई उपलब्ध गराउने पनि जानकारी दिए । समितिले मन्त्रालयसँग वडागत क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए । सचिव भुजेलले प्रभावित क्षेत्रको क्षतिको विवरण, पुन:स्थापना लागी स्थानीय तह तथा अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनले भोटेकोशी बाढीबाट १६ वटा सहकारी संस्था प्रभावित भएको बताए । ती संस्थाको पुनरुत्थानका लागि एसियाली ऋण सहयोगसम्बन्धी संस्थाबाट सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । उक्त सहयोगका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक रहेकाले सहमतिपछि प्रभावित सहकारीको पुनरुत्थानमा सहयोग प्राप्त हुने उनले बताए । उनले ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए ।