सरकारी वेबसाइटको सुरक्षा कडा बनाइँदै, पुराना टीएलएस प्रोटोकल हटाउन निर्देशन
.jpg)
सरकारी वेबसाइटको सुरक्षा मजबुत बनाउन राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सबै सरकारी निकायलाई अद्यावधिक सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं । सरकारी वेबसाइटको सुरक्षा मजबुत बनाउन राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सबै सरकारी निकायलाई अद्यावधिक सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका वेबसाइटमा वैध एसएसएल तथा टीएलएस सर्टिफिकेट अनिवार्य गर्दै पुराना सुरक्षा प्रोटोकल हटाउन भनेको हो ।
साइबर आक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारी प्रणालीबाट आदानप्रदान हुने नागरिकका विवरण तथा अन्य संवेदनशील तथ्यांक सुरक्षित राख्न केन्द्रले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको हो ।
निर्देशनअनुसार सरकारी वेबसाइटमा टीएलएस १.२ वा टीएलएस १.३ प्रोटोकलसहितको वैध सुरक्षा प्रमाणपत्र हुनुपर्नेछ । सबै वेबसाइट सुरक्षित एचटीटीपीएस माध्यमबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन पनि केन्द्रले भनेको छ । संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेशका मन्त्रालय तथा स्थानीय तहका छाता संगठनलाई पठाइएको परिपत्रमा मातहतका वेबसाइटमा प्रयोग भइरहेका प्रमाणपत्रको वैधता तत्काल जाँच गर्न भनिएको छ । प्रमाणपत्र नभएका वा म्याद सकिएका वेबसाइटमा आधिकारिक तथा विश्वसनीय निकायबाट नयाँ प्रमाणपत्र जडान गरी आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
सुरक्षाका दृष्टिले कमजोर मानिएका पुराना एसएसएल तथा टीएलएस १.० र १.१ प्रोटोकल निष्क्रिय गर्न पनि केन्द्रले निर्देशन दिएको छ । प्रमाणपत्रको म्याद सकिनुअघि नै नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै केन्द्रले सानो प्राविधिक लापरबाहीले समेत ठूलो साइबर जोखिम निम्त्याउन सक्ने जनाएको छ ।
नोड.जेएसका सुरक्षा कमजोरी हटाउन तत्काल अपग्रेड गर्नुपर्ने
यसैबीच, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी तथा सार्वजनिक प्रणालीमा प्रयोग भइरहेको नोड.जेएस रनटाइममा गम्भीर सुरक्षा कमजोरी देखिएको भन्दै छुट्टै प्राविधिक एडभाइजरी जारी गरेको छ ।
केन्द्रका अनुसार ‘नोड२सेल’ (Node2Shell/CVE-2026-111497) लगायतका सुरक्षा त्रुटिले अनधिकृत पहुँच, सेवा अवरुद्ध हुने तथा प्रणालीमा अनधिकृत नियन्त्रण कायम हुन सक्ने जोखिम बढाएको छ । त्यसैले सम्बन्धित प्रणाली सञ्चालकलाई प्रयोग भइरहेको नोड.जेएसको भर्सन जाँच गरी सुरक्षित संस्करणमा स्तरोन्नति गर्न भनिएको छ ।
एडभाइजरीअनुसार नोड.जेएस २६ प्रयोगकर्ताले कम्तीमा २६.१२.१, नोड.जेएस २४ प्रयोगकर्ताले २४.२२.१ र नोड.जेएस २२ प्रयोगकर्ताले २२.२३.४ वा सोभन्दा माथिल्लो संस्करण प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सुरक्षा अद्यावधिक उपलब्ध नहुने अवस्थामा रहेका १८, २०, २३ र २५ लगायतका पुराना संस्करण प्रयोग गरिरहेका प्रणालीको तत्काल परीक्षण गरी नोड.जेएस २४ वा २६ को दीर्घकालीन समर्थन प्राप्त हुने एलटीएस संस्करणमा स्तरोन्नति गर्न केन्द्रले सुझाव दिएको छ ।
एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र (आईडीएमसी) मा होस्ट गरिएका सरकारी प्रणालीमा रनटाइम अद्यावधिक गर्न प्राविधिक सहयोग आवश्यक परे राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका कम्प्युटर अधिकृत आशिष भट्ट वा आईडीएमसीका कम्प्युटर अधिकृत मुकेश कुशवाहासँग समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ ।
शंकास्पद गतिविधि देखिए डिजिटल प्रमाण सुरक्षित राख्न निर्देशन
प्रणाली अद्यावधिक गरेपछि त्यसको नियमित सञ्चालन र सुरक्षा अवस्थासमेत परीक्षण गर्नुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ । सुरक्षा कमजोरीको दुरुपयोग भएको वा कुनै शंकास्पद गतिविधि देखिएको अवस्थामा सम्बन्धित सिस्टम लग तथा अन्य डिजिटल प्रमाण सुरक्षित राखेर तत्काल साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारी वेबसाइटमा सुरक्षित सञ्चार प्रणाली लागू गर्ने र प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयरलाई नियमित अद्यावधिक गर्ने दुवै कदमले सरकारी डिजिटल सेवाको विश्वसनीयता कायम राख्न तथा नागरिकका विवरणको सुरक्षामा देखिने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्बन्धित खबर
