पीएचपीको सुरक्षा कमजोरीपछि बन्द सरकारी वेबसाइट पुनः सञ्चालनमा, केही अझै ठप्प

नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल पर्यटन बोर्ड र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइट अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

काठमाडौं । वेबसाइट निर्माणमा प्रयोग हुने प्रोग्रामिङ भाषा ‘पीएचपी’ मा गम्भीर सुरक्षा कमजोरी फेला परेपछि साइबर आक्रमणको जोखिमबाट जोगिन अफलाइन गरिएका नेपाल सरकारका अधिकांश वेबसाइट पुनः सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र (एसडीओसी) ले आवश्यक सुरक्षा प्याच अद्यावधिक र सुरक्षा परीक्षण पूरा गरेपछि सरकारी वेब पोर्टलहरू पुनः अनलाइन गरिएको जनाएको छ ।

यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल पर्यटन बोर्ड र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइट अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । प्राविधिक परीक्षण र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने काम बाँकी रहेकाले ती वेबसाइट पुनः सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाइएको छ।

सम्भावित साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारी वेब पोर्टलसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केही डिजिटल सेवा पनि बिहीबारदेखि बन्द गरिएका थिए । सुरक्षा अद्यावधिक र प्राविधिक परीक्षणपछि केही सेवा पुनः सञ्चालनमा आए पनि सबै प्रणाली पूर्ण रूपमा सामान्य भइसकेका छैनन् ।

गुगलअन्तर्गतको साइबर सुरक्षा अनुसन्धान संस्था विजका अनुसार पीएचपीको मुख्य इन्जिनमा वर्षौंदेखि रहेको कमजोरीका कारण यस्तो जोखिम उत्पन्न भएको हो । ‘पीएचपी टु सेल’ नाम दिइएको उक्त सुरक्षा कमजोरीलाई सीभीई–२०२६–१०९६१८ र सीभीई–२०२६–१०९६१९ का रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

यस कमजोरीको दुरुपयोग भएमा आक्रमणकारीले सर्भरमा अनधिकृत पहुँच स्थापित गर्ने, आफ्नै कोड सञ्चालन गर्ने तथा संवेदनशील तथ्यांक चोरी गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ। ओपनएआईका एआई मोडलसहित विभिन्न अनुसन्धानकर्ता तथा संस्थाको सहयोगमा उक्त कमजोरी पत्ता लागेको जनाइएको छ ।

नेपालमा अधिकांश सरकारी वेबसाइट साझा जीआईडब्लूआईएमएस प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने भएकाले एउटै प्रणालीमा देखिएको सुरक्षा जोखिमले एकैपटक हजारौँ सरकारी वेबसाइट प्रभावित भएका हुन् । यही कारण सम्भावित साइबर आक्रमण रोक्न जोखिममा रहेका पोर्टलहरू अस्थायी रूपमा अफलाइन राखिएको थियो ।

सुरक्षा अद्यावधिकपछि अधिकांश वेबसाइट पुनः सञ्चालनमा आउन थाले पनि बाँकी महत्वपूर्ण पोर्टल कहिलेसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँछन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।