महँगी, बेरोजगारी र शिक्षा संकटले युरोप अशान्त, फ्रान्सदेखि चिलीसम्म प्रदर्शनको आगो
बेल्जियममा पनि विद्यार्थीहरू शिक्षा प्रणाली सुधारको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् ।
काठमाडौं । फ्रान्सको सडकमा उठेको असन्तुष्टिको आवाज अहिले युरोपका विभिन्न देश हुँदै दक्षिण अमेरिकासम्म सुनिन थालेको छ । महँगी, बेरोजगारी, कमजोर शिक्षा प्रणाली र बढ्दो आवास संकटविरुद्ध सुरु भएका प्रदर्शन कतिपय स्थानमा हिंसात्मक रूप लिन थालेका छन् । सडकमा आगजनी, तोडफोड र प्रहरीसँगको झडपका घटनाले सरकारहरूलाई दबाबमा पारेका छन् ।
फ्रान्समा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलन विस्तारै व्यापक जनअसन्तुष्टिमा परिणत भएको छ । विद्यार्थी र शिक्षकका मागसँगै महँगी, बेरोजगारी तथा आप्रवासनका मुद्दा जोडिएपछि प्रदर्शनले देशव्यापी रूप लिएको हो । अहिले फ्रान्सका विभिन्न सहरमा भएका हिंसात्मक गतिविधि र तोडफोडका दृश्यले त्यहाँको अवस्था थप तनावपूर्ण बनेको देखाउँछन् ।
आन्दोलनको सुरुवात गत सेप्टेम्बरमा पेरिसको एउटा माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीले पर्याप्त जनशक्ति तथा शैक्षिक स्रोतको माग गर्दै गरेको हडतालबाट भएको थियो । कक्षाकोठामा विद्यार्थीको अत्यधिक चाप र शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको भन्दै उनीहरूले सुधारको माग गरेका थिए ।
तर, शिक्षा क्षेत्रको मागमा सीमित आन्दोलन विस्तारै अन्य असन्तुष्टिसँग जोडिँदै गयो। विभिन्न स्थानमा विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप हुन थालेपछि आन्दोलन थप उग्र बन्यो । महँगी र बेरोजगारीको मार खेपिरहेका नागरिकसमेत सडकमा ओर्लिएपछि सरकारमाथिको दबाब बढेको छ ।
शनिबार मात्रै फ्रान्सका विभिन्न सहरमा पाँच लाखभन्दा बढी मानिस प्रदर्शनमा उत्रिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । दिनभर शान्तिपूर्ण देखिएको प्रदर्शन रात परेसँगै पेरिस, लियोन र लिमोजलगायत सहरमा हिंसात्मक बनेको थियो। नकाबधारी समूहले पसलमा लुटपाट गर्नुका साथै सवारीसाधनमा आगजनी गरेका थिए । लिमोजमा १३४ वर्ष पुरानो टाउन हलसमेत जलाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
प्रदर्शनका क्रममा फ्रान्समा दुई हजारभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेको र दुई जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ । हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारमाथि दबाब बढिरहेका बेला राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने र हिंसामा संलग्न हुनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
म्याक्रोनले विनाशकारी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिले क्षतिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्नेहरू पनि जवाफदेही हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनले वार्ता र ठोस प्रस्तावमार्फत समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि आन्दोलन राजनीतिक विवादको विषय बनेको छ । आगामी छ महिनाभित्र हुने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि सडकमा उठेका माग सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । सत्तापक्षले भने विपक्षीहरूले परिस्थितिलाई थप भड्काएको आरोप लगाइरहेको छ ।
यसरी शिक्षा सुधारको मागबाट सुरु भएको आन्दोलनले फ्रान्सको राजनीति, सार्वजनिक सुरक्षा र सामाजिक असन्तुष्टिलाई एकैसाथ सतहमा ल्याएको छ । तर, विरोध र असन्तुष्टिको यो प्रवृत्ति फ्रान्समा मात्रै सीमित देखिँदैन।
छिमेकी बेल्जियममा पनि विद्यार्थीहरू शिक्षा प्रणाली सुधारको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा महँगी र आवास संकटविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन् । घरभाडा र जीवनयापनको बढ्दो लागतले सर्वसाधारणको दैनिकी कठिन बनाएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।
इटालीमा पनि प्रदर्शनले उग्र रूप लिएको छ। मिलानमा लुटपाट र प्रहरीसँगको झडपका दृश्य सार्वजनिक भएका छन् । स्पेनमा आप्रवासन, आवास संकट र महँगीका विषयलाई लिएर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। अल्बानियामा भने सरकारविरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा पेट्रोल बमका रूपमा चिनिने मोलोटोभ ककटेल प्रहार गरिएका घटनासमेत सार्वजनिक भएका छन् ।
युरोपबाहिर दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र चिलीमा पनि सरकारविरुद्ध प्रदर्शन जारी छ । महँगीलगायतका विषयलाई लिएर नागरिकले विरोध गरिरहेका छन् ।
विभिन्न देशमा आन्दोलनका तत्कालीन कारण फरक छन् । कतै शिक्षा प्रणाली सुधारको माग छ, कतै आवासको अभाव र महँगी प्रमुख मुद्दा बनेका छन् भने कतै बेरोजगारी तथा आप्रवासनको विषयले असन्तुष्टि बढाएको छ । तर, यी प्रदर्शनमा जीवनयापनको बढ्दो लागत, सार्वजनिक सेवाप्रतिको असन्तुष्टि र सरकारबाट प्रभावकारी सम्बोधनको अपेक्षा साझा विषयका रूपमा देखिएका छन् ।
फ्रान्समा चर्किएको हिंसात्मक आन्दोलन र अन्य देशमा जारी विरोधले सरकारहरूसामु एउटा साझा चुनौती खडा गरेको छ—नागरिकका असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन गर्ने र विरोध प्रदर्शनलाई हिंसात्मक रूप लिनबाट रोक्ने । सडकमा उठेका आवाजलाई केवल सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्ने कि त्यसका पछाडि रहेका सामाजिक तथा आर्थिक समस्याको समाधान खोज्ने भन्ने प्रश्न अहिले यी देशका सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।