ह्विलिङ चार्ज महँगो हुँदा जलविद्युत् आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता प्रभावित: इप्पान
प्रतिमेगावाट वार्षिक औसत तीन करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने जलविद्युत् आयोजनाले ह्विलिङ चार्जबापत वार्षिक करिब ५० लाख रुपैयाँ तिर्न कठिन हुने उनले बताएका छन् ।
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने ह्विलिङ चार्ज अत्यधिक महँगो भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् ।
इप्पान र क्यानडा फर लोकल इनिसिएटिभले आयोजना गरेको नेपालको हरित भविष्य निर्माणसम्बन्धी नियमित ‘फ्राइडे फोरम’ कार्यक्रममा डाँगीले निजी क्षेत्र र सरकारबीच छलफल गरेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन् । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता कायम रहने गरी शुल्क तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिमेगावाट वार्षिक औसत तीन करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने जलविद्युत् आयोजनाले ह्विलिङ चार्जबापत वार्षिक करिब ५० लाख रुपैयाँ तिर्न कठिन हुने उनले बताएका छन् ।
सरकारका घोषणा ६ महिनासम्म पनि कार्यान्वयन भएनन्
अध्यक्ष डाँगीले वर्तमान सरकारले १८० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका कार्यक्रम ६ महिनासम्म पनि अघि बढ्न नसकेको बताएका छन् । सरकारले १८० दिनभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए तत्काल सुरु गर्ने उल्लेख भए पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताए । उनका अनुसार करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा छन् । डाँगीले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्यअनुसार १५ हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने तथा बाँकी १५ हजार मेगावाटमध्ये १० हजार भारत र पाँच हजार मेगावाट बंगलादेश निर्यात गर्ने योजना छ । तर, आवश्यक वातावरण निर्माण हुन नसक्दा लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको डाँगीले बताए ।
उनले विद्युत् व्यापारको अनुमति र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका छन् । विद्युत् खपत बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विद्युत् व्यापारका लागि ११ वटा कम्पनीले आवेदन दिएको उल्लेख गर्दै डाँगीले ती कम्पनीलाई आशयपत्र (एलओआई) दिएर प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
उनका अनुसार हाल नेपालमा करिब चार हजार ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने करिब छ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यसबाहेक करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा छन् ।