जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाल्न हुँदैनः मुख्यमन्त्री थापा मगर

काठमाडौं । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले रसुवामा बाढीबाट प्रभावित बस्ती तथा संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा जोखिमयुक्त स्थानमा पुनः बस्ती बसाल्न नहुने बताए । उनले विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षित स्थान पहिचान गरी बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

रसुवामा बाढीबाट भएको क्षतिको अवस्थाबारे आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री थापा मगरले प्रभावित क्षेत्रमा पहिलेकै स्थानमा बस्ती पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यमा थप जोखिम निम्तिन सक्ने बताए ।

भूगर्भविद्हरूले समेत प्रभावित क्षेत्रमा थप पहिरो र भू–क्षयको सम्भावना औँल्याएको उल्लेख गर्दै उनले पुनर्निर्माणअघि जोखिमको विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार बाढी प्रभावित रसुवाको समस्या तत्कालीन पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नराखी बागमती प्रदेशका हिमनदीबाट उत्पत्ति भएका नदी आसपासका बस्तीको दीर्घकालीन जोखिमसमेत अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।

हिमनदी तथा नदी प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तनलाई समेत ध्यानमा राखेर आगामी दिनमा बस्ती विकाससम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, सुरक्षित स्थानको छनोट, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा तीन तहका सरकारबीचको समन्वयबाट एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणालाई अघि बढाइने उनले बताए ।

त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सरल सहयात्री पौडेलले विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्न सक्ने गरी ठूलो संख्यामा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए । विपद्का बेला सुरक्षाकर्मीको मात्र भरमा उद्धार, राहत र व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुने भन्दै उनले तालिमप्राप्त स्वयंसेवकको छुट्टै संरचना आवश्यक रहेको बताए । प्रदेशसँग उपलब्ध स्रोतसाधन सीमित भए पनि सम्भावित जोखिमको तुलनामा पूर्वतयारीको स्तर उच्च बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री पौडेलले विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध बजेट तथा अन्य स्रोतलाई वैज्ञानिक ढंगले एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनलाई घटना भएपछि राहत वितरण गर्ने कार्यमा मात्र सीमित गर्न नहुने धारणा राखे ।

यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरतबहादुर केसीले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा प्रदेश सरकारको छुट्टै पहिचान देखिने गरी योजना बनाउनुपर्ने बताए । प्रभावित नागरिकका घर निर्माणदेखि विस्थापित प्रदेश कार्यालयको पुनःस्थापनासम्मका कामका लागि छुट्टै बजेट र कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग पूर्वनिर्धारित बजेट नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री केसीले विपद्को अवस्थालाई आधार बनाएर आवश्यक निर्णय गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए । प्रभावित नागरिकका घर निर्माणमा राज्यले सहयोग गर्ने नीति बनाउँदा प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट देखिने गरी कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि प्रभावित स्थानीय तहमध्ये निश्चित पालिका वा निश्चित संख्याका घर निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिन सक्ने प्रस्ताव उनले अघि सारे ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री गिरबहादुर तामाङ, प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराई, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष देवराज रोका लगायत मन्त्रालयका सचिवहरू, सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।