बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनलाई थुनामा पठाउन आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रभु बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनविरुद्ध दायर बैंकिङ कसुरसम्बन्धी चारवटा मुद्दामध्ये तीनवटामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । अदालतले एसियन भिलेज रिसोर्टका नाममा धितो सुरक्षणबिनै ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको मुद्दासहित तीनवटा मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनलाई निर्दोष मान्न नसकिने ठहर गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय गणेशप्रसाद बराल र राजुकुमार खतिवडाको वाणिज्य इजलासले २०८३ असोज २० गते यस्तो आदेश दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन तथा प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले शेरचनविरुद्ध बैंकिङ कसुरका चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पहिलो मुद्दामा एसियन भिलेज रिसोर्ट प्रालिका नाममा दृष्टिबन्धक रोक्का अर्थात् पर्याप्त धितो सुरक्षण नै नगरी ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको आरोप छ । उक्त मुद्दामा अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा शेरचनलाई निर्दोष मान्न नसकिने भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै, सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृतिबिना गुण एयरलाइन्सलाई १५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको तथा रेमिट्यान्सबापत प्राप्त ८ करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज बैंकमा दाखिला नगरी बैंकलाई नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा २० करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । यस मुद्दामा पनि अदालतले शेरचनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।

तेस्रो मुद्दामा राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनसहित अर्को एक संस्थालाई सञ्चालक समितिको निर्णयअघि नै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई ६ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गरेको, पर्याप्त धितो सुरक्षण नगरेको तथा बैंकको पार्किङ एकाउन्ट प्रयोग गरी ऋण रकमान्तर गरेको आरोप लगाइएको छ । यस मुद्दामा पनि अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरबाट उन्मुक्ति दिन नसकिने भन्दै थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ ।

चौथो मुद्दामा भने अदालतले शेरचनलाई धरौटीमा छाड्ने बाटो खुला गरेको छ । प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रालिले बैंकलाई तिर्नुपर्ने ४ करोड २६ लाख ५१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज रकम जानीजानी भुक्तानी नलिन लगाई बैंकलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा अदालतले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । उक्त रकम नगद, सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत बुझाएमा उनी यस मुद्दामा तारेखमा रहनेछन् ।

चारवटै मुद्दामा अन्तिम फैसला भने भइसकेको छैन । तर तीनवटा मुद्दामा थुनामा राख्ने आदेश भएपछि पूर्वसीईओ शेरचनले कारागारमै रहेर कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।