उद्योग विस्तारका कानूनी र प्रक्रियागत अड्चन फुकाउन सरकार प्रतिवद्धः मन्त्री साह

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न विद्यमान कानूनी तथा प्रशासनिक अड्चन तत्काल सम्बोधन गरिने बताएका छन् । 

सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री साहले नीतिगत सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र सुशासनमार्फत निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्रालयको कार्यदिशा प्रश्तुत गर्दै मन्त्री साहले कानून र प्रशासनिक प्रक्रिया जहाँ बाधक छन्, त्यहाँ तत्काल सुधार थालिने प्रष्ट पारे । उनले अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव चिर्दै प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिने अनावश्यक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले शुन्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ अवलम्बन गर्ने दाबी गरे । मन्त्री साहले नीति तथा निर्णय भएर पनि कार्यान्वयन नहुने परम्परागत प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिए । नीति, निर्णय र त्यसको नतिजामुखी कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कार्यान्वयनको ढाँचासहितको एकीकृत कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

समिति बैठकबाट आएका सांसद तथा विज्ञहरूका सुझावलाई मन्त्रालयले नीति निर्माणमा गम्भीरतापूर्वक समेट्ने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे । नेपालमा औद्योगिक विकासको अथाह सम्भावना भएपनि त्यसलाई ठोस परिणाममा बदल्न नसकिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री साहले अब राज्यको ध्यान वातावरण निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । मुलुकसँग ऊर्जावान युवा जनशक्ति, प्रचुर प्राकृतिक स्रोत, जलविद्युत, कृषि र दुई विशाल अर्थतन्त्र (भारत र चीन) बीचको रणनीतिक अवस्थिति रहेको औँल्याउँदै उनले नीति, पुँजी, प्रविधि, सीप र सुशासनलाई एकीकृत धारमा जोड्न संसद, सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला एकजुट हुनुपर्ने बताए ।

सरकारको मूल अभीष्ट उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनु मात्र नभई नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु रहेको उनले उल्लेख गरे । व्यापार घाटा घटाउन केवल व्यापार होइन, आन्तरिक उत्पादन र निर्यातको हिस्सा बढाउँदै स्वदेशमै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्नु वर्तमान मन्त्रालयको मुख्य कार्यभार रहेको मन्त्री साहले स्पष्ट पारे ।