विपद्अनुसार पुनर्निर्माणको मापदण्ड पनि फरक-फरक हुनुपर्छः प्राधिकरण प्रमुख

काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा.धर्मराज उप्रेतीले विपद्पछिको पुनर्निर्माणको मापदण्ड फरक फरक हुनुपर्ने बताएका छन् । पूर्वयोजनाकार मञ्चद्धारा आयोजित कार्यक्रममा उनले विपद्का प्रकृति फरक हुने भएकाले विपद्पछिको पुनर्निर्माणको परिभाषा र मापदण्ड पनि विपद्अनुसार फरक हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनले भूकम्पको बेला बनाइएको मापदण्डका आधारमा हाल पुनःनिर्माणसम्बन्धी काम भइरहेको बताए ।

भूकम्प र बाढीबाट हुने क्षतिको प्रकृति फरक हुने भएकाले एउटै मापदण्डबाट पुनर्निर्माणको काम गर्दा पीडितलाई पर्याप्त राहत नपुग्ने उनको भनाई छ । उनकाअनुसार हाल विपद्पछि अस्थायी आवास निर्माणको लागी सरकारले दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको छ । भूकम्पले घर भत्काउँदा उक्त रकमले अस्थायी आवास निर्माण गर्न सकिने भएपनि बाढीपछि भने नसकिने उनको भनाई छ । उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा विकास साझेदारको भुमिकालाई समेत प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त हुने भएकाले त्यस्तो सहयोगलाई नेपालका सम्बन्धित संस्थाले समन्वय र सहकार्यका आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा विकास साझेदार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को जोखिम र प्रकृतिमा समेत परिवर्तन भइरहेको बताए ।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, समुन्द्री सतहको तापक्रममा आएको परिवर्तन तथा मनसुनको स्वरूपमा भइरहेको बदलावले नेपालमा नयाँ खालका विपद् जोखिम सिर्जना गरिरहेको उनको भनाइ छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले पूर्वाधारमा समेत प्रभाव पार्ने अवस्था देखिएको उनले बताए । उनले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि वैज्ञानिक सूचनालाई नीति निर्माणमा समेट्दै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा नीतिहरूमा विकास साझेदार र नागरिक समाजको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल बहुप्रकोपीय जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले भौगोलिक क्षेत्रअनुसार विपद्को प्रकृति पनि फरक रहेको उनले बताए । हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा देखिने विपद्का जोखिम र प्रभाव फरक हुने भएकाले सोहीअनुसार विपद् व्यवस्थापनको रणनीति बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । उनले विपद् व्यवस्थापन सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।