चाडपर्वमा मनपरी हवाई भाडा असुले ५ देखि १५ लाख जरिबाना, दोहोर्याएर गल्ती गरे दोब्बर
.jpg)
विधेयकमा एउटै प्रकृतिको कसुर दोहोर्याउने वायुसेवा सञ्चालकलाई थप कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
काठमाडौं । चाडपर्व, विपद् वा अन्य आपत्कालीन अवस्थाको मौका छोपेर स्वीकृतभन्दा बढी हवाई भाडा असुल गर्ने वायुसेवा कम्पनीमाथि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय संसद्मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ मा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भाडादरभन्दा बढी रकम लिएर टिकट बिक्री गर्ने वायुसेवा सञ्चालक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयकको दफा ४७ मा हवाई भाडासम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको खण्ड ‘ड’ मा प्राधिकरणबाट निर्धारण तथा स्वीकृत भएको भाडादरभन्दा बढी रकम लिएर उडान सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । स्वीकृत दरभन्दा बढी रकम असुल गरेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित वायुसेवा सञ्चालक वा व्यक्तिलाई ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिनेछ ।
यस्तो कसुरमा कारबाही गर्ने अधिकार प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यसले वायुसेवा कम्पनीले यात्रुको चाप बढेको समयलाई आधार बनाएर स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई हवाई भाडा असुल गर्ने अवस्थालाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।
पहिलो कारबाहीपछि दोहोर्याए दोब्बर जरिबाना
विधेयकमा एउटै प्रकृतिको कसुर दोहोर्याउने वायुसेवा सञ्चालकलाई थप कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलोपटक स्वीकृत भाडादरभन्दा बढी रकम असुल गरेको कसुरमा जरिबाना भएपछि पुनः त्यही कसुर गरेको प्रमाणित भएमा अघिल्लो पटक लगाइएको जरिबानाको दोब्बर रकम असुल गर्न सकिनेछ ।
यसअनुसार पहिलोपटक ५ लाख रुपैयाँ जरिबाना भएको अवस्थामा पुनः कसुर दोहोर्याए १० लाख रुपैयाँसम्म तथा पहिलोपटक १५ लाख रुपैयाँ जरिबाना भएको अवस्थामा पुनः कसुर गरे ३० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने देखिन्छ । अर्थात् दोहोरिएको कसुरमा अघिल्लो जरिबानाको दोब्बर रकम असुल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
दशैं–तिहारमा बढ्ने हवाई मागमा निगरानी
नेपालमा दशैं, तिहारलगायत ठूला चाडपर्वका बेला काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरबाट बाहिरी जिल्लातर्फ जाने यात्रुको चाप बढ्ने गर्छ । सडकमार्गमा हुने भीड, लामो दूरीको यात्रा तथा सार्वजनिक यातायातमा हुने असहजताका कारण यस समयमा हवाई सेवाको माग पनि बढ्ने गर्छ ।
माग बढेको समयमा सीमित उडानका कारण टिकट पाउन कठिन हुने र भाडा महँगो हुने गुनासो आउने गरेको छ । प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले यस्तै अवस्थामा प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरभन्दा माथि गएर यात्रुसँग रकम असुल गर्ने कार्यलाई कसुरको दायरामा ल्याउन खोजेको हो ।
विपद्का बेला पनि स्वीकृत दरभन्दा बढी लिन नपाइने
प्रस्तावित व्यवस्था चाडपर्वमा मात्रै सीमित छैन । बाढी, पहिरो, खराब मौसम वा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण सडक यातायात अवरुद्ध हुँदा हवाई सेवाको माग अचानक बढ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा यात्रुको बाध्यतालाई आधार बनाएर अतिरिक्त रकम असुल गर्ने कार्यलाई पनि प्रस्तावित कानुनले नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।
विधेयक संसद्बाट पारित भएर कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि प्राधिकरणबाट स्वीकृत हवाई भाडादर पालना गर्नु वायुसेवा सञ्चालकको कानुनी दायित्व बन्नेछ । स्वीकृत दरभन्दा बढी रकम असुल गरेको प्रमाणित भएमा जरिबाना गर्न सकिनेछ भने पुनः त्यही कसुर दोहोरिएमा अघिल्लो जरिबानाको दोब्बर रकम असुल गर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ ।
सम्बन्धित खबर
