बाढी प्रभावित बीमितलाई ६ महिनासम्म ब्याज नलाग्ने, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया पनि सहज

काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणले भदौ १० गते आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित बीमितलाई राहत दिने उद्देश्यले बिमा शुल्क तथा बिमालेख कर्जाको किस्ता भुक्तानीमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।

प्राधिकरणले जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै बाढीका कारण नियमित बिमा शुल्क वा बिमालेख कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्ने बीमितलाई ६ महिनासम्म ब्याज नलाग्ने गरी भुक्तानी अवधि थप गर्न भनेको हो ।

बाढीबाट प्रभावित बीमित तथा उनीहरूका हकवालाको हितलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले जीवन बिमाअन्तर्गत हुने मृत्यु दाबी, बिमालेख समर्पण, बिमालेख कर्जा तथा परिपक्व भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात र प्रक्रियालाई समेत सरल बनाएको छ ।

मृत्यु दाबी गर्दा बीमितको नाम, मृत्यु भएको मिति र कारण, बिमालेख नम्बर तथा दाबीकर्तासँगको नाता खुलाउनुपर्नेछ । दाबी गर्ने व्यक्तिले बीमितसँगको नाता प्रमाणित हुने कागजात र सरकारी निकायबाट जारी आफ्नो परिचयपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

परिचय खुल्ने कागजातका रूपमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पेश गर्न सकिनेछ । बिमालेखको सक्कल प्रति उपलब्ध नभएमा बिमा कम्पनीको अभिलेखमा रहेको विवरणलाई आधार बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बाढी तथा अन्य विपद्का कारण मृत्यु भएको अवस्थामा अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट जारी गरिएको मृत्यु प्रमाणित विवरण वा सिफारिसपत्र पेश गर्न सकिनेछ । आवश्यक अवस्थामा न्यायिक रूपमा गरिएको मृत्यु घोषणालाई समेत आधार मान्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, बाढीका कारण सक्कल बिमालेख हराए वा उपलब्ध हुन नसके कम्पनीको अभिलेखमा रहेको प्रतिलिपिबाट काम गर्न सकिनेछ । बीमितले बिमालेखको प्रतिलिपि माग गरेमा सम्बन्धित बिमा कम्पनीले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

बाढीका कारण बिमा कम्पनीमा सुरक्षित बिमासम्बन्धी कागजात तथा पोलीसी डकेट नष्ट भएको अवस्थामा बीमित र अभिकर्ताले उपलब्ध विवरणका आधारमा अभिलेख पुनः तयार तथा अद्यावधिक गर्न कम्पनीलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणले बाढीका कारण बेपत्ता भएका बीमितको हकमा पनि दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाएको छ । हकवालाले दाबी भुक्तानी लिँदा भविष्यमा बीमित जीवित रहेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनअनुसार हुने कारबाही स्वीकार गर्ने स्वःघोषणा वा प्रतिबद्धता पत्र लिएर दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार विपद्बाट प्रभावित बीमित तथा हकवालालाई बिमासम्बन्धी सेवा लिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यी व्यवस्था लागू गरिएको हो ।