सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग रोक्न नीतिगत र कानुनी सुधार गरिँदैछ: सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी, चरित्र हत्या, मानमर्दन तथा गलत र भ्रामक सूचना प्रवाह नियन्त्रण गर्न सरकार नीतिगत तथा कानुनी सुधारको तयारीमा रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी तथा उत्पीडनका घटना बढ्दै गएकाले नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चालिने बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जाल तथा आमसञ्चार माध्यममा फैलिने गलत र भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्न आमसञ्चार विधेयक, प्रेस काउन्सिललगायतका विधेयक तर्जुमाको तयारी भइरहेको र ती विधेयक छिट्टै सदनमा प्रस्तुत गरिने उनले जानकारी दिए ।

सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ। अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक र असत्य सूचनालाई नियन्त्रण गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधारको काम अघि बढाइएको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपाललाई थप अधिकार र जिम्मेवारीसहित बलियो बनाउने उद्देश्यले प्रेस काउन्सिल विधेयक तयार पारिएको छ । विधेयकले कानुनी रूप पाएपछि आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा पत्रकारितालाई मर्यादित, व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन काउन्सिलको भूमिका थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

साइबर ठगी नियन्त्रणका लागि सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायबीच समन्वय भइरहेको छ । अनलाइन बेटिङ साइट तथा एप नियन्त्रणका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत हालसम्म ३ लाख ५ हजारभन्दा बढी युनिक बेटिङ साइट तथा नयाँ बेटिङ एप पहिचान गरी बन्द गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा फेक अकाउन्ट बनाएर चरित्र हत्या गर्ने, झुटा सूचना फैलाउने तथा भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम अघि बढाइएको छ । चरित्र हत्यासम्बन्धी उजुरीमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र साइबर सुरक्षा केन्द्रमार्फत आवश्यक कारबाही भइरहेको छ ।

संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको नागरिकको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। व्यक्तिगत जीवनमा आघात पुग्ने गरी अनधिकृत रूपमा भिडियो वा तस्बिर खिचेर सार्वजनिक गर्ने कार्य कानुनविपरीत हुने र यस्ता घटनामा सम्बन्धित सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने जनाइएको छ ।

बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउन पनि सरकारले आवश्यक नीति तथा व्यवस्था अघि बढाउने भएको छ। विभिन्न मुलुकले बालबालिकाका लागि लागू गरेका उमेरगत प्रतिबन्ध तथा नियामकीय व्यवस्थाको अध्ययन गरी नेपालको सन्दर्भअनुकूल नीति निर्माण गरिनेछ।