रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन सरकार सक्षम छः अर्थसचिव उपाध्याय

काठमाडौं । रसुवाबाढी पश्चात भएको क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको तयारी अघि बढाएको छ ।

बाढीले मानवियसँगै भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो क्षति गरेपछि सरकारले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थसचिव डा.घनश्याम उपाध्यायले बताए । अर्थसमितिको छलफलमा अर्थसचिव उपाध्यायले पुननिर्माणको लागी आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकार सक्षम रहेको दाबी गरे । उनकाअनुसार सरकारले बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि क्षति तथा नोक्शानीको विस्तृत मूल्यांकनसहित पुनर्निर्माणको रोडम्याप तयार गर्ने काम अघि बढाएको छ । बाढीपछिको राहत, उद्धार तथा पुननिर्माणको लागी विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग आउने क्रम जारी रहेको छ ।

उनकाअनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ सहायता जम्मा भएको छ । उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको उनले जानकारी दिए । ३३ देशले राहत तथा उद्धार सामग्री दिएको उनको भनाई छ । पाँच देशबाट फरेन्सिक विज्ञ, डीएनए किट र डेडबडी ब्यागलगायत प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार पुनर्निर्माणका लागि बजेटरी तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसमेत परिचालन भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंकबाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र ०.१५ मिलियन डलर प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए । चीनबाट २ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त भएको छ भने विश्व बैंकको क्याटास्ट्रोफी डिफर्ड ड्रडाउन अप्सन (क्याट डिडिओ) अन्तर्गत ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त भइसकेको र थप १५० मिलियन अमेरिकी डलरको आरआरओ विकल्प स्ट्यान्डबाइमा रहेको अर्थसचिव उपाध्याले जानकारी दिए ।

जलवायु वित्तका स्रोत परिचालनका लागि ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (जीसीएफ) र ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी (जीईएफ) लगायतका कोषसँग पनि आर्थिक सहायताको लागी छलफल तथा पत्राचार भइरहेको उनले बताए । सरकारले प्रभावित निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्कालीन व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेजसमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायको समन्वयमा तयार गरिएको प्याकेजमा वित्तीय, बीमा तथा मौद्रिक प्रोत्साहन समेटिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले अब व्यवसाय पुनरुत्थान, पूँजी बजार सुधार, आर्थिक सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहन र निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई समेत अघि बढाउने उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाई छ । पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, क्षति मूल्यांकन, बेलीब्रिज तथा तत्काल पूर्वाधार सहजीकरण र खानेपानी-सरसफाइ लगायतका क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यदल परिचालन गरेको उनले जानकारी दिए । सरकार तत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसम्मका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न तल्लिन रहेको उनको भनाई छ । विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकार सक्षम रहेको उनले दाबी गरे ।

उनकाअनुसार बाढीका कारण ७० किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ । बेत्रावती-रसुवागढी सडकखण्डको ५५ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने गल्छी-देवीघाटतर्फ ४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा देवीघाट-त्रिशूली, त्रिशूली बजार-त्रिशूली र त्रिशूली-बेत्रावतीतर्फ गरी थप १० किलोमिटर सडकमा आंशिक क्षति पुगेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त र चार पुलमा आंशिक क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए । यस्तै ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ । बाढीबाट करिब ७ हजार ५७० निजी आवास पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने सरकारी तथा सार्वजनिकतर्फका ४८ भवनमा क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए । १८ वटा विद्यालयका ५६ भवन, ७ वटा स्वास्थ्यसंस्थामा क्षति पुगेको छ ।

बाढीले १३ जलविद्युत आयोजना र पाँच सौर्य आयोजनासहित २७५ मेगावाट क्षमताका आयोजना पूर्ण रूपमा क्षति गरेको अर्थसचिव उपाध्यायले जानकारी दिए । निर्माणाधीन ६ वटा आयोजनाको कुल ५०८ मेगावाट क्षमतामा समेत क्षति पुगेको छ । कृषितर्फ १ हजार ८०६ हेक्टर कृषियोग्य जमिन क्षतिग्रस्त भएको छ भने करिब २ लाख ५० हजार पशुपंक्षी क्षति भएको उनले जानकारी दिए । बाढीबाट करिव ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । पर्यटन, थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, विद्युत-ग्यास-पानी, उत्पादनमूलक उद्योग तथा अन्य सेवा क्षेत्रका हजारौं व्यवसाय प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए । वित्तीय क्षेत्रमा १२ बैंकका १७ शाखा पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

उनले बाढीपछि आपूर्ति शृंखलामा परेको असरका कारण राजस्वमा समेत प्रभाव परेको जानकारी दिए । कृष्णभीर क्षेत्रमा आएको समस्याले आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएपछि उत्तरी नाकाबाट आपूर्ति नियमित गर्न सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थासमेत अघि बढाएको उनको भनाई छ । रसुवा नाकाका लागि आएका मालवस्तुलाई कोरोला नाकामार्फत भित्र्याउने गरी थप जनशक्ति र सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।