हिमाली क्षेत्रका विपद्बारे देशको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक : सचिव मिश्र

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न विपद्बारे नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण र बुझाइ आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

भोटेकोशी बाढीका सम्बन्धमा सरकारी निकाय, सरोकारवाला संघसंस्था र विज्ञहरूबाट फरक फरक धारणा सार्वजनिक हुँदा विषयको गम्भीरता ओझेलमा पर्ने भएकाले सबैको साझा बुझाइ र दृष्टिकोण आवश्यक रहेको धारणा उनले राखेका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न विपद्को श्रृंखला बढ्दै गएकाले त्यस क्षेत्रको जोखिमको दीर्घकालीन प्रभावका सम्बन्धमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । दीर्घकालीन प्रभावको विश्लेषणका आधारमा पूर्वाधार विकासको मोडलमा परिमार्जन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

हिमाली भूगोलमा विपद्को तीव्रता र आवृत्ति बढ्दै गएकाले अबको ५० वर्षलाई लक्षित गरी गहन अनुसन्धान र रणनीतिक योजना बनाउन सरकार तयार रहेको उनले बताएका छन् । हिमाली क्षेत्रको गतिशीलता र बढ्दो विपद् जोखिमलाई सम्बोधन गर्न विज्ञहरूबाट आएका सुझावका आधारमा सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् । सचिव डा. मिश्रले हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न र विकासको अवधारणा नै फेर्नका लागि अनुसन्धानमा ठुलो लगानी आवश्यक रहेको स्वीकार गरेका छन् । पूर्वाधार पुनर्निर्माण र जलवायु अनुकूलनका लागि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्रलाई कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । 

उच्च प्रविधि भएका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र छिमेकी मुलुकहरूसँग मिलेर प्राविधिक गठबन्धन बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझावलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने डा. मिश्रले बताएका छन् । भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित सङ्कट र हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जलवायु महाविपत्तिबारे साझा धारणा तय गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विषयविज्ञहरूसँग यो छलफल गरेको हो ।