हाइड्रोपावरमै केन्द्रित निजी लगानीप्रति सांसदको असन्तुष्टि, अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन जोड

काठमाडौं । सांसदहरूले नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी हाइड्रोपावरमा मात्रै भएकोमा असन्तुष्टी जनाएका छन् । 

सोमबार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा भएको पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी छलफलमा सांसदहरुले निजी लगानी अन्य सेक्टरमा पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । सांसदहरूले नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी हाइड्रोपावरमा मात्रै केन्द्रित भएको र अन्य पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताए ।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद पूर्णबहादुर लिम्बूले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा मात्रै ७२ प्रतिशतभन्दा बढी निजी कम्पनी आकर्षित हुनुको कारण खोज्नुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हाइड्रोमा मात्रै निजी लगानी केन्द्रित हुँदा फोहोरमैला व्यवस्थापन, प्रशोधन केन्द्र, कोल्ड स्टोरलगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगानी न्युन रहेको उनको भनाई छ । उनले गाउँघर तथा दूरदराजका क्षेत्रमा समेत निजी लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताए । धेरै नाफा हुने क्षेत्रमा मात्रै सबै लगानी केन्द्रित गर्न नहुने उनको भनाई छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैका लागि ‘विन-विन’ हुने गरी लगानीको सन्तुलन र नियमन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दीपककुमार साहले नेपालमा १२० भन्दा बढी निजी हाइड्रोपावर आयोजना विकास भएपनि नियमित रूपमा लाभांश दिने आयोजना २०-२१ वटा मात्रै रहेको बताए । उनकाअनुसार प्रतिमेगावाट १७ करोड रुपैयाँमा बन्ने भनिएका हाइड्रोपावर आयोजनाको लागत अहिले अधिकांशमा २२ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ । हाइड्रो आयोजना निर्माणमा औसतमा करिव ३० प्रतिशत अतिरिक्त लागत देखिनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाई छ । उनले अतिरिक्त लागत कतै ‘हिडेन कस्ट’का रूपमा गइरहेको वा स्वार्थ समूहका कारण रकम अन्यत्र प्रवाह भइरहेको हो कि भन्ने विषयमा गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको बताए । उनले आयोजना निर्माणमा सर्वसाधारणको पैसा लगानी भएको र आयोजनाबाट जनताले अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसकेको बताए । आगामी दिनमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

रास्वपाकै सांसद राजुनाथ पाण्डेले भारतलगायतका मुलुकमा सडक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको ठूलो सहभागिता रहेपनि नेपालमा हुन नसकेको बताए । हाइड्रोमा लगानीको सुनिश्चितता वा प्रतिफलको सम्भावना बढी भएकाले निजी क्षेत्र आकर्षित भएको हुनसक्ने उनको भनाई छ । उनले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ‘नेपोस्ट’ नामको परियोजना दुई दशकभन्दा लामो समयअघि लगानी बोर्डमार्फत आएको भएपनि अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेको विषयमा समेत प्रश्न उठाए । उक्त परियोजना किन अघि बढ्न सकेन र त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी लगानी बोर्डको हो कि सरकारको भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

रास्वपा सांसद आशा झाले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित नभएसम्म निजी क्षेत्र टिक्न नसक्ने बताए । उनले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, सहजीकरण र दिगो नीति बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित नगरी सरकारी क्षेत्र पनि बलियो बन्न नसक्ने उनको भनाई छ । नेपालमा हाइड्रोपावरमा मात्रै लगानी केन्द्रित भएकोमा उनले पनि असन्तुष्टी जनाए । उनले अन्य क्षेत्रलाई समानान्तर रूपमा लगानी अगाडी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । हाइड्रोबाहेक देशमा अन्य सम्भावनाका क्षेत्र रहेको उनको भनाई छ ।

रास्वपा सांसद डा.राम लामाले निजी क्षेत्रका लागि असहज र झन्झटिलो वातावरण विगतदेखि नै कायम रहेकोले एकद्वार प्रणाली बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) का लागि छुट्टै प्राधिकरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता समेत औँल्याए । उनले नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न, औद्योगिकीकरण गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न हाइड्रोपावर वा कुनै एउटा क्षेत्रमात्रै पर्याप्त लगानी गरेर नहुने बताए । कृषि, उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी गनै उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । अन्य क्षेत्रमा लगानी किन आउन सकेको छैन भन्ने विषयमा क्षेत्रगत रूपमा अध्ययन गरी लगानी बोर्डले समग्र सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

छलफलमा सांसदहरूले निजी लगानीको सुरक्षा, लगानीको वातावरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र निजी क्षेत्रले हाइड्रोपावरमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक नीति निर्माण गर्न आफूहरुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । समितिले सोमबार निजी क्षेत्र र लगानी बोर्डसँग पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक निजी साझेदारीका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो ।