राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको पदावधि ३ वर्ष मात्र हुने, अर्थ समितिले दियो सहमति

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावमा संघीय संसद्को अर्थ समितिले सहमति जनाएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि बिहीबार भएको दफावार छलफलका क्रममा समितिले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको प्रारम्भिक पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने र आवश्यकताअनुसार थप दुई वर्षसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था अघि बढाउने सहमति गरेको हो ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक बढीमा पाँच वर्षसम्म पदमा रहन सक्नेछन् । सुरुमा तीन वर्षको पदावधि रहनेछ भने सरकारले आवश्यक ठानेमा थप दुई वर्षका लागि पदावधि बढाउन सक्ने व्यवस्था राखिनेछ ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको पदावधि पाँच वर्षको छ। राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदामा भने उनीहरूको पदावधि एक पटकका लागि थप गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।

अर्थ समितिको दफावार छलफलबाट उक्त प्रस्तावमा परिवर्तन गर्दै तीन वर्षको प्रारम्भिक पदावधि र आवश्यकताअनुसार थप दुई वर्ष गर्न सकिने व्यवस्था अघि बढाइएको हो ।

समितिबाट सहमति भएको व्यवस्थासहितको मस्यौदा अब संघीय संसद्मा पेस हुनेछ । संसद्बाट विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै उक्त व्यवस्था ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।