एलपीजी सिलिण्डरमा ‘डिजिटल प्रोफाइल’ र ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समितिले एलपीजी ग्यासको खपत, व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र प्रभावकारी ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सभापति रहबर अन्सारीले समितिको तर्फबाट यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

सभापति अन्सारीले ग्यास सिलिण्डरको लगत राख्ने र व्यावसायिक एवं घरायसी प्रयोजनका सिलिण्डर वर्गीकरण गर्ने विषयमा विशेष जोड दिए । सभापति अन्सारीले नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई दिँदै आएको सहुलियतलाई भन्दा पनि निगमले व्यहोरिरहेको ‘घाटा’को रूपमा बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने सिलिण्डरमा नाफा लिएर विक्री गर्दा निगमको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न सकिने र घरायसी उपभोक्तालाई राहत दिन सहज हुने बताए ।  ग्यास सिलिण्डरको सुरक्षा र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रत्येक सिलिण्डरको ‘डिजिटल प्रोफाइल’ वा ‘चिना’ तयार पार्नुपर्ने प्रश्ताव अन्सारीले अघि सारे । यसले सिलिण्रको रोटेशन बढाउने, बजारमा मौज्दात व्यवस्थापन गर्ने र दुर्घटनाको जोखिम न्युनिकरण गर्ने उनको विश्वास छ ।

उनले भने, ‘सिलिण्डरको उत्पत्ति कहाँ भयो, कहिले भरियो र यसको अन्तिम परीक्षण कहिले भयो भन्ने स्पष्ट जानकारी ट्रयाकिङ प्रणालीमार्फत थाहा हुनुपर्छ ।   प्रविधि आत्मसात गर्ने सन्दर्भमा वासिङ मेसिनको उदाहरण दिँदै उनले शुरुमा नयाँ प्रविधि अपनाउन हिचकिचाहट भएपनि अन्ततः प्रविधिले नै उपभोक्ताको हित गर्ने बताए । हालको विद्युतीय पूर्वाधारले मात्र सबै घरायसी आवश्यकता धान्न नसक्ने भएकाले आगामी १५ देखि २० वर्षसम्म एलपीजी ग्यासको सान्दर्भिकता कायम रहने उनको भनाइ छ ।

सभापति अन्सारीले नेपाल आयल निगमलाई एक वर्षभित्र ग्यास वितरण र व्यवस्थापनका समस्या समाधान गरी प्रणालीलाई व्यवस्थित (स्ट्रिमलाइन) गर्न निर्देशन दिए । उनले कुरियर सेवामा पार्सल ट्रयाक गरेजस्तै ग्यास सिलिण्डरको पनि ट्रयाकिङ आइडीमार्फत निगरानी राख्न सकिने र यसले भुक्तानी प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित बनाउने उल्लेख गरे । बैठकमा उनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि राज्यको नीति र प्रविधिमा अभ्यस्त हुन आग्रह गर्दै निगमसँग सहकार्य गर्न आह्वान गरे । व्यावसायिक र घरायसी सिलिण्डरको साइज र रंगमा भिन्नता ल्याएर बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने समेत उनले स्पष्ट पारे ।