खाद्यान्नमा मिसावट रोक्न सरकारको नयाँ कदम, खुला बिक्रीमा प्रतिबन्धको प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले चामल, दाल, गेडागुडी लगायतका खाद्यान्न खुला रूपमा बिक्री गर्न नदिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय आपूर्ति नीति, २०८३’ को मस्यौदामा खाद्यान्नलाई अनिवार्य रूपमा प्याकेजिङ, गुणस्तर परीक्षण र लेबलिङ गरेर मात्र बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

खाद्यान्नमा हुने मिसावट, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नीति कार्यान्वयनमा आएमा उत्पादनदेखि बजारसम्म खाद्यान्नको निगरानी थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । मस्यौदामा सीमा नाकादेखि उत्पादनस्थल, भण्डारण, ढुवानी र बिक्री केन्द्रसम्म आपूर्ति शृङ्खलाको निगरानी बढाउने योजना पनि समेटिएको छ । बजारमा हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था बलियो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन, आयात, मौज्दात र खपतसम्बन्धी जानकारी तत्काल प्राप्त गर्न ‘रियल टाइम डाटा’ मा आधारित एकीकृत आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसबाट बजारको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न तथा सम्भावित आपूर्ति संकटको पूर्वानुमान गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

यस्तै, खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कम्तीमा तीन महिनाको माग धान्न सक्ने गरी खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको भण्डारण क्षमता विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । देशभर आधुनिक गोदाम तथा शीत भण्डार निर्माणमा सरकारी–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र विपद्का बेला आपूर्ति अवरुद्ध हुन नदिन आपत्कालीन आपूर्ति योजना लागू गर्ने नीति लिइने भएको छ ।

गरिब, विपन्न, अति अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहाय ज्येष्ठ नागरिकलाई चामल, पिठो, दाल, गेडागुडी, नुन, तेल, चिनी, मट्टितेल, खाना पकाउने ग्यास तथा विद्युतीय चुलोजस्ता अत्यावश्यक वस्तु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सार्वजनिक निकायले तोकिएको सीमाभित्र महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउन न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण तथा खरिदको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ ।

यसका साथै भन्सार नाकामा प्रयोगशाला तथा क्वारेन्टाइन सुविधा विस्तार गरी गुणस्तरीय वस्तु मात्र नेपाल भित्रिने व्यवस्था गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा आपूर्ति सहज बनाउन ढुवानी अनुदान तथा सुपथ मूल्य पसललाई व्यवस्थित गर्ने र बजार अनुगमनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा आवश्यक कानुनी सुधार गर्ने विषयलाई समेत मस्यौदाले प्राथमिकता दिएको छ । संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकारबीच आपूर्ति व्यवस्थापनमा समन्वय कायम गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य सम्प्रभुता र उपभोक्ताको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नयाँ नीति आवश्यक भएको सरकारको निष्कर्ष छ । मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सम्बन्धित सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव मागेको छ । राय–सुझाव प्राप्त भएपछि आवश्यक परिमार्जन गरी नीतिलाई अन्तिम रूप दिने तयारी सरकारको छ ।