वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउन नेप्सेको आग्रह, ढिलाइ गरे १० प्रतिशत जरिवाना र सूचीकरण स्थगनको चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले सूचीकृत कम्पनी, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) लाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नवीकरण शुल्क असोज मसान्तभित्र बुझाउन आग्रह गरेको छ । समयमै शुल्क नबुझाए वार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्नुका साथै सूचीकरण स्थगनसम्म हुन सक्ने चेतावनी नेप्सेले दिएको छ ।

धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउन बाँकी रहेका सबै सूचीकृत संस्थालाई नेप्सेले निर्धारित समयभित्र शुल्क बुझाउन अनुरोध गरेको हो । नेप्सेका अनुसार ५० करोड रुपैयाँसम्म चुक्तापूँजी भएका सूचीकृत कम्पनीले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्तापूँजी भएका कम्पनीका लागि वार्षिक शुल्क १ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।

डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) को हकमा ५० करोड रुपैयाँसम्मको पूँजी भएका कोषले २५ हजार रुपैयाँ र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएका फण्ड वा डिबेञ्चरले ५० हजार रुपैयाँ वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको नेप्सेले जनाएको छ।

उक्त शुल्क ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको ‘नेप्से अपरेटिङ अकाउन्ट’ (खाता नम्बर: ०७५०१०१००००७७५) मा जम्मा गरी भौचर इमेलमार्फत नेप्सेलाई पठाउन सकिनेछ। नेप्सेले तोकिएको समयभित्र शुल्क नबुझाउने संस्थामाथि धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को व्यवस्था अनुसार कारबाही हुने जनाएको छ। नियामकीय प्रावधानअनुसार ढिलाइ गर्ने संस्थाले वार्षिक शुल्कको १० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्नेछ भने आवश्यक परे सूचीकरण स्थगनसमेत हुन सक्नेछ।