नेपालमा बाघको संख्यामा निरन्तर वृद्धि, नेपालमा बाघको संख्या ४ सय २९ पुग्यो

काठमाडौं । नेपालमा बाघको संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको पाइएको छ । राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण २०८२ अनुसार नेपालमा बाघको संख्या वृद्धि भएको पाईएको हो । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले विश्व बाघ दिवसको अवसरमा बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि उक्त सर्वेक्षण सार्वजानिक गरेको हो । सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा हाल बाघको संख्या ४ सय २९ पुगेको छ । वरिष्ठ इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यकाअनुसार नेपालमा २००९ बाट क्यामेरा ट्रयाप विधिबाट बाघको गणना गर्न थालिएको थियो । सन् २००९ मा १ सय २१ रहेको बाघको संख्या बढेर हाल ४ सय २९ पुगेको हो । २०१३ मा १ सय ९८, २०१८ मा २ सय ३५, २०२२ मा ३ सय ५५ बाघ गणना गरिएको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण २०८२ अन्तर्गत बाघको बासस्थानलाई ३ वटा कम्पलेक्समा विभाजन गरेर गरिएको थियो । चितवन-पर्सा, बाँके-बर्दिया र शुक्लाफाँट लालझाडी कम्पलेक्सको विभाजन गरेर बाघको गणना गरिएको हो । नेपालमा पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया र शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका छन् । उनले सर्वेक्षण राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन क्षेत्र तथा बाघको बासस्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गरिएको जानकारी दिए । उनले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र २ किलोमिटर लम्बाई र २ किलोमिटर चौडाइको ग्रिड बनाएर क्यामेरा राखी बाघको ट्रयाक गरिएको जानकारी दिए । उनले सर्वेक्षणका क्रममा बाघले क्षेत्र विस्तार गरको छ कि छैन भन्ने वारेमा पनि अध्ययन गरेको बताए ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बाघ संरक्षणमा सरकारले काम गर्दै आएको बताइन् । बाघ संरक्षण बहुपक्षीय सहकार्य, स्थानीय समुदायको सहभागिता र साझेदारीबाट मात्र प्रभावकारी हुने उनको भनाई छ । विश्वव्यापी रूपमा सन् २०१० मा करिव ३ हजार रहेको बाघको संख्या नेपालसहितका देशहरूको प्रयासबाट ५ हजार ५ सयभन्दा बढी पुगेको बताउँदै नेपालमा नियमित गस्ती, चोरी-सिकारी नियन्त्रण, बासस्थान व्यवस्थापन र सामुदायिक साझेदारीका कारण बाघको संख्या निरन्तर बढेको बताइन् । उनले बाघको संख्या बढेसँगै मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढेकाले समस्याग्रस्त बाघको उद्धार, नियन्त्रण, होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थापन तथा पीडित परिवारलाई छिटो राहत उपलब्ध गराउने कार्य भइरहेको जानकारी दिइन् । दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ‘टाइगर स्यान्चुरी’ र चिडियाखानाजस्ता विकल्पको अध्ययन भइरहेको पनि उनले बताइन् । 

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बाघ संरक्षणलाई पहिलो चरणबाट दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै अब संरक्षणभन्दा बढी व्यवस्थापन, अनुसन्धान र जोखिम विश्लेषणमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले बाघ-मानव द्वन्द्व हुनसक्ने संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बाघको दीर्घकालीन जनसंख्या प्रक्षेपण (मोडलिङ) गर्नुपर्ने तथा समुदायमा केन्द्रित लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । 

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य-सचिव डा. चिरञ्जीविप्रसाद पौडेलले ४ सय २९ बाघको संरक्षण सबैको साझेदारी र प्रतिवद्धताको परिणाम भएको उल्लेख गरे । उजले अब मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनिकरण सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको बताए । उनले सरकारको नीतिअनुसार सहअस्तित्वको अवधारणामा आधारित कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।