सहकारी ठगिः ११ हजार बचतकर्ताको ७१ करोड फिर्ता, साउन तेस्रो साताबाट कान्तिपुर र गोरखाको पालो

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म विभिन्न सहकारीका करिब ११ हजार बचतकर्ताको ७१ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता तथा मिलान भएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आफ्नो पछिल्लो ९१ दिने कार्यकालको कार्यप्रगति र भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै गत वर्ष २१ करोड नगद र ५० करोड बराबरको बचत मिलान गरी कुल ७१ करोड राफसाफ गरिएको जनाएको छ । समितिले ५ लाखभन्दा कम बचत भएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता दिइरहेको छ ।

सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने सञ्चालक तथा ऋणीहरूमाथि कडा कारबाही अघि बढाएको दावी गरेको समितिले शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका हकमा १५०० रुपैयाँसम्म र अन्य सहकारीका हकमा १० हजारभन्दा कमको बचत प्रायः फिर्ता गरिसकिएको जनाएको छ । समितिले पहिलो चरणमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र प्राणघातक रोग लागेका ४८ जना बचतकर्तालाई १२ लाख रुपैयाँ फिर्ता दिइएको छ ।

सहकारीको ऋण नतिर्ने ऋणी र सञ्चालकहरूलाई कडा चेतावनी दिँदै समितिले भनेको छ, ‘कालले छोड्ला तर सहकारीको ऋण नतिरेसम्म मुक्ति मिल्दैन, यसले आफूलाई मात्र होइन सन्ततिलाई समेत पिरोल्छ र विदेशमा रहेर वा लुकेर पनि सुख पाइँदैन ।’ ऋण असुलीका लागि समितिले ऋणी, जमानीकर्ता र जिम्मेवार कर्मचारीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने, राहदानी रोक्का गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र जायजेथा (धितो) लिलाम गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको दाबी गरेको छ । कर्जा चुक्ता नगरेसम्म ऋणी र सञ्चालक/व्यवस्थापकहरुले पाउने सरकारी सेवा सुविधा रोक्न पत्राचार गरिसकिएको छ । 

समितिकाअनुसार ऋण मिलान गर्दा अनिवार्य १० प्रतिशत र २० प्रतिशत नगद दाखिला गर्नुपर्ने नीति लिइएका कारण हालसम्म ऋणीहरूबाट २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ । समितिले सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनको कामसमेत अघि बढाएको छ । पहिलो चरणमा समितिले नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लगायतका सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हाल समितिले २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा काम गरिरहेको जनाएको छ । समितिकाअनुसार कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट र गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई साउनको तेस्रो साताबाट भुक्तानी सुरु गरिनेछ । कान्तिपुरका बचतकर्तालाई जनही १७ हजार ९४५ र गोरखाका बचतकर्तालाई जनही २५ हजार २४२ का दरले रकम फिर्ता गरिनेछ । समितिले साउन १ गतेदेखि ५ लाख वा सोभन्दा कम र १ करोडसम्मको बचत मिलान गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

यस्तो छ समितिको अद्यावधिक कार्यप्रगति तथा भावी कार्ययोजना