सहकारीको ऋण र बचत मिलान गर्न नयाँ व्यवस्था, घरजग्गाबाट पनि ऋण राफसाफको बाटो खुल्ला

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारीका ऋणी तथा बचतकर्ताहरूका लागि नयाँ कार्यविधि र निर्देशनहरू जारी गरेको छ । समितिले ऋण असुली र बचत फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन विभिन्न १२ बुँदे नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा एक सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीबाट लिएको ऋणको ब्याज वा हर्जाना मिनाहा गर्ने अधिकार समितिलाई नभएको र यस्तो माग राखेर दिइने निवेदनमाथि कुनै कारबाही नगरिने स्पस्ट पारेको छ । २०७६ साउन १ गतेदेखि ऋणमा १४ प्रतिशत र त्यसअघिको ऋणमा तमसुकमा उल्लेख भएबमोजिमको ब्याजदर कायम हुनेछ । हर्जानाका हकमा भने बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशत थप शुल्क लाग्ने उल्लेख छ ।

समितिले अचल सम्पत्ति (घरजग्गा) बाट बचत मिलान गर्ने कार्य सुरु नगरेको भएपनि ऋणी र बचतकर्ता आपसमा मिली नगद वा अचल सम्पत्ति लेनदेन गरी मेलमिलाप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि कार्यविधिको दफा ५ (११) बमोजिम निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

समतिले बचतकर्ता र ऋणीहरूको सहजताका लागि बचत र ऋण मिलानको विशेष व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत र ऋण भएमा पूरै रकम, ५ लाखभन्दा बढी बचत भएको हकमा ५० प्रतिशत (अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म) मिलान गर्न सकिनेछ । यसरी मिलान गर्नुअघि ऋणीले तिर्नुपर्ने कुल रकमको २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा बैंकमा नगद जम्मा गरेपछि मात्र बाँकी ८० प्रतिशत रकम बचतसँग मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऋणीले नियमानुसार ऋण नतिरेमा वा सम्पर्कमा नआएमा ऋण चुक्ता गर्ने सम्पूर्ण दायित्व जमानीकर्ताको हुने र ऋण असुल नभएसम्म दुवैको बैंक खाता रोक्का रहने सूचनामा उल्लेख छ । १ करोड वा सोभन्दा बढी बचत रहेका बचतकर्ताहरूले तोकिएको स्वघोषणा फाराम भर्नुपर्ने छ । यस्तो फारामको अध्ययन तथा छानबिनपछि मात्र अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाइने समितिले जनाएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा प्राणघातक रोग लागेका कानुन बमोजिम प्राथमिकता प्राप्त बचतकर्ताहरूले आवश्यक प्रमाणसहित निवेदन दिएमा नियमानुसार वार्षिक एकपटक तोकिएको रकम बचत फिर्ता लिन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

यस्तो छ समितिले जारी गरेको सूचना