नेपालको कृषि–खाद्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि चिनियाँ सहयोगमा नयाँ परियोजना सुरु

चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा सुरु भएको यस परियोजनाले दुई देशबीचको कृषि सहकार्यलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले बताएका छन् ।

काठमाडौँ । नेपालमा कृषि–खाद्य प्रणालीको सुदृढीकरण परियोजना सुरु भएको छ । नेपालको कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ परियोजना सुरु गरिएको हो । काठमाडौँमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच यो परियोजनाको शुभारम्भ गरिएको हो । चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा सुरु भएको यस परियोजनाले दुई देशबीचको कृषि सहकार्यलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगका लागि चिनियाँ निकायअन्तर्गतको ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड साउथ–साउथ कोअपरेसन फण्ड’मार्फत यो परियोजना सञ्चालन हुन लागेको हो । परियोजना कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र नेपाल सरकारले समन्वय तथा साझेदारी गर्नेछन् ।

कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूत माओमिङले कृषि क्षेत्र नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारणको मुख्य आधार रहेको उल्लेख गरेका छन् । चीन र नेपालबीचको भौगोलिक सामीप्यता एवं ऐतिहासिक सम्बन्धले कृषि क्षेत्रमा सहकार्यका व्यापक सम्भावनाहरू रहेको उनको भनाइ छ ।

यसअघि पनि चीन सरकारको सहयोगमा नेपालमा विभिन्न कृषि योजनाहरू सञ्चालन भइसकेका छन् । जसअन्तर्गत ललितपुरको खोकनामा चिनियाँ तरकारी तालिम केन्द्र, झापामा पशुपालन तथा मत्स्यपालन सहयोग र चितवनमा उन्नत जातको हाइब्रिड धान खेतीजस्ता कार्यक्रमहरूले नेपालको कृषि उत्पादकत्व बढाउन उल्लेख्य भूमिका खेलेको राजदूत माओमिङले स्मरण गराए ।

चीनको सफलताको उदाहरण दिँदै राजदूत माओमिङले भने, ‘चीनले विश्वको मात्र ९ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन र ६ प्रतिशत स्वच्छ पानीको स्रोत प्रयोग गरेर विश्वको झन्डै २० प्रतिशत जनसंख्यालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सफल भएको छ ।’ उनले अगाडि भने, ‘हामीले पूर्ण रूपमा गरिबी निवारण गर्दै कृषि आधुनिकीकरणमा हासिल गरेको अनुभव र प्रविधि नेपालसँग साझा गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।’

यो नयाँ परियोजनाले प्रविधि हस्तान्तरण, तालिम र ज्ञान आदानप्रदानका माध्यमबाट नेपाली कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र कृषि क्षेत्रको उत्थानशीलता बढाउने लक्ष्य राखेको छ । यस सहकार्यले सन् २०३० सम्मको संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने र नेपाल–चीन मैत्री सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास लिइएको छ ।