छ महिनादेखि विनियमावली स्वीकृत नहुँदा ‘एसएमई प्लेटफर्म’ कार्यान्वयनमा अन्यौलता

काठमाडौं । साना तथा मझौला संगठित संस्था (एसएमई) लाई छुट्टै प्लेटफर्ममार्फत कारोबार गराउने योजना अझै कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले तयार पारेर पठाएको विनियमावली नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले लामोे समयसम्म स्वीकृत नगर्दा एसएमई प्लेटफर्म कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो । 

 ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१’ माघ ३ गतेदेखि लागू गर्ने घोषणा गरेपनि विनियमावली स्वीकृत नहुँदा एसएमई प्लेटफर्म सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो । नेप्सेले माघमै विनियमावली स्वीकृतिका लागि सेबोनमा पठाएको भए पनि हालसम्म स्वीकृत भएर नआएको नेप्सेका सूचना अधिकारी मुरहरि पराजुली बताउँछन् ।

नियमावली लागू गर्ने घोषणापछि त्यसअनुसार आवश्यक विनियमावली तयार गरी बोर्डमा पठाइएको भएपनि सो स्वीकृत नभएको र विनियमावली स्वीकृत भएपछि मात्रै आवश्यक प्राविधिक प्रणाली विकास वा हालको प्रणालीमा आवश्यक परिमार्जन गरिने उनले बताए।

“हामीले आवश्यक विनियमावली तयार गरेर धितोपत्र बोर्डमा पठाइसकेका छौं। अब बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि त्यसअनुसार सिस्टममा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने वा नयाँ सिस्टम विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ,” पराजुलीले भने।

उनका अनुसार विनियमावलीको अन्तिम स्वरूप स्वीकृत भएपछि मात्रै प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी सुरु हुनेछ। स्वीकृति कहिले प्राप्त हुन्छ भन्नेबारे भने बोर्डबाट कुनै जानकारी नआएको उनले बताए। नयाँ व्यवस्थाअनुसार ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया पनि विनियमावली स्वीकृत भएपछि मात्रै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।

धितोपत्र बोर्डले २०८१ माघ ३ गतेदेखि साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ लागु गरेको थियो । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेप्सेले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार विनियमावली बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो जुन, यसअघि नै तयार भइसकेको छ ।

तर, उक्त विनियमावलीका विषयमा नेप्से सञ्चालक समितिले निर्णय नगर्दा सो विषय लामो समयदेखि रोकिएर बसेको छ । एसएमई प्लेटफर्म सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि विनियमावली मस्यौदा बनाउन तत्कालीन नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रोशन कुमार सिग्देलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । जसअनुसार विनियमावली मस्यौदा पहिल्यै तयार भइसकेको छ ।

नेप्सेले बनाएको विनियमावली सेबोनले स्वीकृत गरेर नेप्सेको सिस्टममा आवश्यक काम गरेसँगै एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा आउनेछ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावलीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरेर बोर्डले चुक्ता पुँजीको सीमा हेरफेर गर्नसक्नेछ । संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा सेयर खरिदको लागि दरखास्त आह्वान गर्दा दरखास्त साथ कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार प्रतिसेयरको अंकित मूल्यको ५० प्रतिशतमात्र रकम माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

साना कम्पनीले निष्कासन गरेको सेयरमा न्यूनतम ५०० कित्ता सेयरमा आवेदन दिनुपर्ने छ । सेयर निष्कासनको लागि खुला गरिएको धितोपत्र बिक्री बन्द भएको मितिले १५ दिनभित्र बाँडफाँट गर्नुपर्ने छ । संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई बोर्डले अधिकतम सिमा घटाउन वा बढाउन सक्नेछ ।

कम्पनीले जारी पुँजीको ३० प्रतिशत भन्दा घटी र ४९ प्रतिशत भन्द बढी नहुने गरी सेयर निष्कासन गर्न सक्नेछन् । सेयर निष्कासन गर्न पब्लिक कम्पनी भएर कारोबार सञ्चालन गरेको १ वर्ष पूरा गरेको, मर्चेन्ट बैंकर र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको धितोपत्र सर्वसाधारणलाई धितोपत्र बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्षसम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।

रेटिङ आवश्यक परेमा बोर्डले रेटिङ गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ । रेटिङ नगरी पनि सेयर निष्कासन गर्न सक्नेछ । सेबोनबाट सेयर निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरण स्वीकृत भएको मितिबाट २ महिना भित्र धितोपत्रको बिक्री खुला गरिसक्नुपर्ने छ ।

यी लगायत नियमावलीमा पब्लिक कम्पनीका रुपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाएर एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको हुनुपर्नेलगायत व्यवस्था छ ।