बढेको आयकर सीमा र तलब वृद्धिले कर्मचारीलाई राहत, जताततै थपिएको करले सर्वसाधारण आहत

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि घोषणा भएका धेरै कार्यक्रमहरू आज साउन १ गते (शुक्रबार) देखि लागू हुने भएका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत वर्षको जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटका महत्त्वपूर्ण हिस्सा चालू वर्ष कार्यान्वयनमा जाने भएका हुन् । बजेटमार्फत आएका कार्यक्रम आजदेखि कार्यान्वयनमा जाने भएपछि त्यसले विभिन्न क्षेत्रमा पार्ने असरबारे पनि उत्सुकता जाहेर गरिएको छ ।

खासगरी सरकारी कर्मचारीको बढेको तलब, व्यक्तिगत आयकर सीमा न्यूनतम १० लाखको प्रावधान, ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क, ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क, सेयर कारोबारमा लागू हुने पुँजीगत लाभकर, घरजग्गा बिक्रीमा लाभकर, विद्युत्का घरायसी, व्यावसायिक तथा अन्य उपभोक्तालाई लागू हुने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), राइड सेयरिङ चालकलाई प्यान नम्बर र अपरेटर भ्याटमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरूले जनमानसमा पर्ने प्रभावबारे विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ ।

अझ प्रदेश सरकारहरूले लागू गरेको सवारी चालक अनुमति र नवीकरणमा बढाइएको दोब्बर शुल्क तथा स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न क्षेत्रमा आफूअनुकूल लगाएको करका कारण आम मानिसहरू मर्कामा पर्ने गरेको आम बुझाइ छ ।

सरकारी कर्मचारीको बढेको तलब आजदेखि कार्यान्वयनमा

सरकारले बजेटमार्फत गरेको निजामती र सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीको बढेको तलब आज साउन १ गतेदेखि लागू हुने भएको छ । बजेटमा कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली सुरुवात गर्दै आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत तलब बढाउँदै नयाँ तलबमानको मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । यी दुई व्यवस्था मार्फत कर्मचारीको कुल २१ प्रतिशत पारिश्रमिक बढ्दै छ ।

अहिले ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ आधारभूत तलब पाएका मुख्यसचिवको तलब बढेर ८४ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र यसअघिको महँगी भत्ता थपिँदा कुल मासिक पारिश्रमिक ९८ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ पुग्नेछ ।

सरकारले महँगी भत्ता ५ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको छ । सबैभन्दा तल्लो तह मानिने कार्यालय सहायकको तलब २७ हजार ६ सय ११ रुपैयाँ रहेकोमा अब बढेर ३० हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ पुग्नेछ भने उनीहरूले ३८ हजार ४ सय ९ रुपैयाँ तलबभत्ता पाउनेछन् । त्यस्तै, पेन्सन पाउने कर्मचारीले आधारभूत तलबमा बढेको दुई तिहाइ हिस्सा थपेर पाउनेछन् ।

व्यक्तिगत आयकर सीमा न्यूनतम १० लाखको प्रावधान

चालू आर्थिक वर्षदेखि सरकारले व्यक्तिका हकमा आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख पुर्‍याएको छ । त्यस्तै, सरकारले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई पनि १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ ।

नयाँ व्यवस्था (आर्थिक ऐन २०८३) अनुसार १० लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आयमा अब १ प्रतिशत मात्र कर लाग्नेछ । तर, एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताका हकमा निवृत्तिभरण बापत आय निवृत्तिभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यो कर तिर्नुपर्दैन ।

१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर १५ लाखसम्म करयोग्य आय भए १० लाखसम्म १० हजार रुपैयाँ र १० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर २५ लाखसम्म करयोग्य आय भए १५ लाखसम्म ६० हजार र १५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भए २५ लाखसम्म २ लाख ६० हजार र २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भए बढी भएजति करयोग्य आयमा थप २ प्रतिशत बिन्दुले अतिरिक्त कर लाग्नेछ । यसअघि एकल व्यक्तिका हकमा पहिलो ५ लाख रुपैयाँसम्म र दम्पतीका हकमा पहिलो ६ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लाग्ने गरेको थियो भने ५० लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा ३९ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो ।

सेयर र घरजग्गा कारोबारमा नयाँ दरको पुँजीगत लाभकर

सरकारले आजदेखि सेयर कारोबारमा १० र ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत सेयर कारोबारबाट भएको आयमा पुँजीगत लाभकर २.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा अन्तिम हुने घोषणा गरेको थियो । सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर अल्पकालीन (एक वर्षभन्दा कम अवधि) १० प्रतिशत र दीर्घकालीन ७.५ प्रतिशत (एक वर्षभन्दा बढी अवधि) बनाइएको छ । यसअघि यस्तो करको दर अल्पकालीन ७.५ र दीर्घकालीन ५ प्रतिशत थियो ।

त्यसैगरी सरकारले घरजग्गाको स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कायम भएको सम्पत्ति बिक्रीबाट नाफा कमाए साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल यस्तो कारोबारमा पाँच प्रतिशत मात्र लाभकर थियो । उता, पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको स्वामित्व भएको घरजग्गा कारोबारमा हाल कायम साढे ७ प्रतिशत लाभकरलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

घरायसी उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत र व्यावसायिक क्षेत्रलाई १३ प्रतिशत भ्याट

घरायसी विद्युत् उपभोगमा पाँच प्रतिशत भ्याट लागू गर्ने निर्णय पनि आजैदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने परिवारले ५ प्रतिशत भ्याट रकम तिर्नुपर्नेछ । सरकारले भ्याटको भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भने पनि हाल कुनै स्पष्ट विधि कार्यान्वयनमा नल्याएकाले अन्तिम भार उपभोक्तामै पर्नेछ । त्यस्तै, व्यावसायिक विद्युत् खपतमा भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ । खासगरी उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, सरकारी कार्यालय, अस्पताल र विद्यालय लगायतका गैर(गार्हस्थ्य ग्राहकले बिलको शतप्रतिशत रकममा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ । भ्याटमा दर्ता भएका व्यावसायिक फर्म वा उद्योगहरूले तिरेको भ्याटलाई नियमानुसार इनपुट ट्याक्स क्रेडिटको रूपमा समायोजन गर्न भने पाउनेछन् । यसरी लगाइने भ्याटको अन्तिम भार पनि आम सर्वसाधारणमै पर्नेछ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क

सरकारले चालू वर्षदेखि निजी शिक्षण संस्था र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्कका नाममा ३ प्रतिशत कर उठाउनेछ । यो कर विद्यालय तथा कलेजमा विद्यार्थीबाट र अस्पतालमा बिरामीबाट उठाइनेछ । विद्यालयमा तिरिने अन्तिम रकम र अस्पतालमा तिरिने अन्तिम बिलमा थप ३ प्रतिशत शुल्क उठाइनेछ । यसले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएर सरोकारवालाहरूले फिर्ता लिन दबाब दिए पनि सरकारले चासो दिएको छैन । त्यसैले यी करहरू पनि आजैदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछन् । सरकारले सरकारी विद्यालय तथा अस्पताल सुधार गर्न निजी संस्थाले लिने शुल्कमा कर लागू गरेको दाबी गर्दै आएको छ । यसको प्रत्यक्ष भार पनि आम नागरिकमा पर्नेछ ।

राइड सेयरिङ चालकलाई प्यान नम्बर र अपरेटर भ्याटमा दर्ता अनिवार्य

सरकारले राइड सेयरिङ चालकलाई करको दायरामा ल्याउन अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने अपरेटरहरू अब मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने भएको छ ।

राइडरले लिने शुल्कको ५ प्रतिशतका दरले भ्याट संकलन गरी अर्को महिनाको २५ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐन २०५८ को दफा ७८ तथा आयकर नियमावली २०५९ को नियम २३ ले निर्धारण गरेको प्रावधान उद्धृत गर्दै राइड सेयरिङ चालकका लागि प्यान नम्बर अनिवार्य गरिएको जानकारी गराएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र आर्थिक ऐन २०८३ मा राइड सेयरिङमा आबद्ध भई यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई भ्याट असुल गर्ने घोषणा गरिएको छ । जसअनुसार प्ल्याटफर्ममार्फत राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (अपरेटर) भ्याटमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ भने आफ्नो प्ल्याटफर्ममा आबद्ध भई यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने राइडरका तर्फबाट त्यस्तो सेवाबापत लिने शुल्कको ५ प्रतिशतका दरले भ्याट संकलन गर्नुपर्ने विभागको सूचनामा उल्लेख छ ।

सरकारले आजैदेखि लागू हुने गरी पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रिन ट्याक्स) लागू गरेको छ । त्यस्तै मिनी क्यासिनोले तिर्दै आएको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरेर ३ करोड पुर्‍याएको छ । सुन(चाँदी तथा गरगहना खरिद गर्नेले ०।५ प्रतिशत सीप प्रवर्धन शुल्क पनि आजैबाट तिर्नुपर्ने भएको छ ।

पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटेल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बढाइएका वा घटाइएका भन्सार, अन्तःशुल्क, विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय रूपमा गरिएका परिवर्तनहरू भने बजेट सार्वजनिक भएकै भोलिपल्ट अर्थात् २०८३ जेठ १६ गतेबाटै लागू भइसकेका छन् ।

बागमतीमा लाइसेन्स लिन र नवीकरणमा दोब्बर शुल्क

बागमती प्रदेश सरकारले चालू वर्ष (२०८३र८४) देखि लागू हुने गरी सवारीचालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० को आवेदनदेखि, नवीकरण र वर्ग स्तरोन्नतिसम्म लाग्ने शुल्क दोब्बरले बढाएको छ । असार १ गते ल्याएको बजेटमार्फत बागमतीले आज साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी लाइसेन्स सम्बन्धी सबै प्रक्रियाको शुल्क शतप्रतिशतले बढाएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब लाइसेन्सका लागि आवेदन दिँदा ५०० रुपैयाँका सट्टा १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यस्तै मोटरसाइकल, स्कुटर (ए वर्ग) तर्फ लाइसेन्स र नवीकरण शुल्क १ हजार ५ सयबाट वृद्धि गरी ३ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । कार, जिप, भ्यान (बी वर्ग), टेम्पो (सी वर्ग) र पावर ट्रिलर (डी वर्ग) तर्फ २ हजारबाट वृद्धि गरी ४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । त्यसैगरी ट्र्याक्टर (ई वर्ग) र मिनीबस र मिनी ट्रक (एफ वर्ग) तर्फ २ हजार ५ सयबाट बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । जी, एच, आई र जे वर्ग (ट्रक, बस, लहरी, रोडरोलर, डोजर, क्रेन, दमकल, लोडर, एक्साभेटर, ब्याकहो लोडर, ग्रेडर) को पनि ३ हजारबाट बढाएर ६ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ ।

त्यसैगरी आफूसँग भएको लाइसेन्समा नयाँ वर्ग थप गर्न चाहनेहरूका हकमा पनि शुल्क बढाइएको छ । ए देखि एफ वर्गसम्मको हकमा ५ सयबाट १ हजार रुपैयाँ र जी देखि जे वर्गसम्मको हकमा १ हजारबाट २ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ ।