सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने, सुशीला सरकारले हटाएको सुविधा बालेन्द्रले फर्काए

विज्ञापन
ncell

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीलाई संशोधन गर्दै स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा पुनः कायम गरिएको हो ।

काठमाडौं । बालेन्द शाह्रको सरकारले संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद वैठकले संघीय सांसदहरुले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यद्यपी सो दिन यो निर्णय बाहिर ल्याईएको थिएन । यसअघि भदौ २३ र २४ को जेन(जी आन्दोलपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी ढुकुटीको खर्च कटौती गर्न भन्दै सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीलाई संशोधन गर्दै स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा पुनः कायम गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा पुनर्स्थापनाका लागि अनुसूची संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको संशोधित व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा लागू हुनेछ ।