उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी गम्भीर मुद्दा अदालतमा पुग्नै सकेनन्ः अध्यक्ष भट्ट

काठमाडौं । न्यायाधीश तथा उपभोक्ता अदालत, काठमाडौंका अध्यक्ष डा। दिवाकर भट्टले उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी गम्भिर मुद्दा अदालतसम्म पुग्नै नसकेको बताएका छन् । 

नेपाल बार एशोसिएशनको उपभोक्ता कानून सरोकार समितिले आयोजना गरेको ‘उपभोक्ता हित संरक्षणका आयाम तथा उपचारहरूः उपभोक्ता अदालतको भुमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले यस्तो बताएका हुन् । हालसम्म उपभोक्ता अदालतमा तीन वर्ष भन्दा बढी सजाय मागदाबी गर्ने खालका मुद्दा दर्ता नभएको बताए । उनका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने उपभोक्ता सम्बन्धी मुद्दा सरकारी वकिलको रायसहित उपभोक्ता अदालतमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । हालसम्म त्यस्ता कुनै मुद्दा अदालतमा नआएको उनले जानकारी दिए । अपराधजन्य कार्य नभएका कारणभन्दा पनि सम्बन्धित निकायको बजार अनुगमन, जनचेतना कमी लगायतका कारण यस्तो अवस्था आएको उनको भनाई छ । हालसम्म सानासाना मुद्दाहरु मात्रै अदालतमा आएको उनले बताए । ती मुद्दाहरु अदालतमा आउनै नपर्ने मुद्दा रहेको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार बजार निरीक्षण अधिकृतलाई निरीक्षण, बजार अनुगमन तथा गुणस्तरहीन वस्तु विक्रीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको छ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निरीक्षण अधिकृतले जनचेतना अभिवृद्धि, उपभोक्तालाई सुसूचित बनाउने र बजार अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनका अनुसार उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि अदालतको उपचार मात्र पर्याप्त नभई संरक्षण, प्रवद्र्धन, रोकथाम र उपचार चारै संयन्त्र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ ।

उपभोक्ता अदालतले हाल काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका मुद्दा मात्र हेर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी जिल्लाका उपभोक्ताको न्यायमा पहुँच चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले क्षतिपूर्तिको दाबीसमेत वस्तुगत आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । वास्तविक क्षति, प्रमाण र कानूनी आधारबिना ठूलो रकम माग्दै फिराद दर्ता गर्दा अदालतलाई निर्णय गर्न कठिन हुने उनको भनाई छ । उपभोक्ता अदालतमा साधन-स्रोत, जनशक्ति र विशेष तालिमको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक क्ष्एकेडेमी, नेपाल सरकार तथा नेपाल बारले क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । नेपालमा उपभोक्ता अदालत २०८१ माघ २४ गते राजपत्रमार्फत स्थापना भई २०८१ चैत ३ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ । हाल उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्रै उपभोक्ता अदालतको कार्य गर्दै आएको छ ।