मौद्रिक नीतिको नयाँ व्यवस्था: बैंकहरूले अब विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । अब वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थामार्फत बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रभावकारी परिचालन गर्ने तथा विदेशी मुद्रा खरिदका कारण सिर्जना हुने अधिक तरलता व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। यससँगै आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरूले सुरक्षित मानिने विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा विदेशी मुद्रा खरिदका कारण राष्ट्र बैंकमा उल्लेख्य विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । यस्तो सञ्चितिलाई निष्क्रिय राख्नुको सट्टा सुरक्षित विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले विदेशी मुद्राबाट प्रतिफल आर्जन गर्नुका साथै तरलता व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।

यसैगरी, विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा बजारमा अत्यधिक नेपाली रुपैयाँ प्रवाह हुन नदिन राष्ट्र बैंकले 'स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन' को व्यवस्था पनि लागू गर्ने भएको छ । यो प्रणालीअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले बजारबाट विदेशी मुद्रा खरिद गरेपछि सोही बराबरको नेपाली रुपैयाँ विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत पुनः बजारबाट फिर्ता तान्नेछ । यस व्यवस्थाले बजारमा अनावश्यक तरलता बढ्न नदिई मुद्रा आपूर्तिलाई सन्तुलित राख्ने, मुद्रास्फीतिको जोखिम नियन्त्रण गर्ने तथा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप थप वैज्ञानिक, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो । विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानीको अनुमति र स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सनको कार्यान्वयनले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई थप परिष्कृत बनाउनुका साथै बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।