पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र कार्कीसहित वर्तमान दर्जनौं सांसदहरुलाई कारवाही गर्न मानव अधिकार आयोगको सिफारिस (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै कारवाही सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि पूर्व गृहमन्त्री तथा हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, पूर्व गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि थप अनुसन्धान गरि कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा कैदीबन्दी बाहिर पठाएको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापतिसमेत रहेका पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशी र सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालमाथि पनि अनुसन्धान गरि कारवाही र्न सिफारिश गरिएको छ ।

आयोगले अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरिएकामा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ्ग, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल वस्नेत, सुशिला कार्की, ओमप्रकाश अर्याल, गौरी बहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाई, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, वुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली सहित छन् ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी अनुमति लिएर पनि प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदै जाँदा घुसपैठ रोक्न तथा प्रदर्शनलाई हिंसात्मक हुन नदिन आवश्यक कदम नचालेको भन्दै आयोगले हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधनसहित पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउदसमेतलाई थप अनुसन्धान गरि कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ