ओली र लेखकलाई १० दिन थुनामा राख्न माग, बहस जारी

काठमाडौँ — सरकारी वकिलको कार्यालयले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतसँग अनुमति मागेको छ। आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा भएको म्याद थप सम्बन्धी बहसका क्रममा सरकारी अभियोजनकर्ताहरूले अनुसन्धानको गाम्भीर्यता र प्रमाण संकलनको जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै १० दिनको समय आवश्यक रहेको जिकिर गरेका हुन्।

गत भदौमा भएको 'जेन-जी' आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको घटनामा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व तहको लापरवाही रहेको भन्दै उनीहरूमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको हो। प्रहरीले शनिबार नै दुवै नेतालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। बहसका क्रममा सरकारी वकिलले घटनाका मुख्य निर्णयकर्ताका रूपमा उनीहरूको बयान लिनुपर्ने र प्रमाणहरू सुरक्षित गर्नुपर्ने तर्क पेश गरेका छन्।

अर्कातर्फ, प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूले भने यो पक्राउ प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूले आफ्ना पक्षका नेताहरू अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको र उनीहरू भागेर जाने वा प्रमाण नष्ट गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको भन्दै थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। स्वास्थ्य अवस्थाका कारण अध्यक्ष ओलीलाई अस्पतालबाटै भर्चुअल माध्यममार्फत अदालतमा प्रस्तुत गरिएको छ भने नेता लेखकलाई कडा सुरक्षाबीच भौतिक रूपमा उपस्थित गराइएको छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर वर्तमान सरकारले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। अहिले दुवै पक्षका वकिलहरूबीच बहस जारी रहेकाले अदालतले आजै साँझसम्म म्याद थपको निर्णय दिने सम्भावना छ।