जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद-बिक्री निर्देशिका जारी, ऊर्जा सुरक्षमा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्ने उद्देश्य

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद-बिक्री प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन ‘जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिद-बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ ।

आयोगको २० माघमा बसेको २९९औं बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो । ऊर्जा सुरक्षमा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका जारी भएको हो । निर्देशिकामा जलाशययुक्त आयोजनाको परिभाषा स्पष्ट गरिएको छ । कम्तीमा १५ दिन पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न सक्ने सक्रिय जलभण्डारण क्षमता भएको, ५० वर्षसम्म भण्डारण क्षमता कायम रहने तथा सुक्खा याममा वार्षिक उत्पादनको कम्तीमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने आयोजनालाई जलाशययुक्त आयोजना मानिने व्यवस्था छ । तर, वातावरणीय बहाबका कारण अनिवार्य छाड्नुपर्ने पानी र त्यसबाट उत्पादन हुने ऊर्जा भने यो मापदण्डमा समावेश गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

निर्देशिकाले जलाशययुक्त आयोजना विकास ‘कस्ट-प्लस’ आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले लागत नियन्त्रणका उपाय पनि समावेश छ । १ सय मेगावाटसम्मका जलाशययुक्त आयोजनाको हिउँदको दर प्रतियुनिट अधिकतम १४ रुपैयाँ ८० पैसा र वर्षायामको दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४५ पैसाभन्दा बढी नहुने गरी विद्युत् खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

दर निर्धारण प्रक्रिया समयबद्ध बनाउँदै खरिदकर्ताले प्रस्ताव प्राप्त भएको १ सय ८० दिनभित्र प्राविधिक तथा वित्तीय विश्लेषण सहित आयोग समक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले दर निर्धारण गर्नुअघि विवेकसम्मत परीक्षण, सार्वजनिक सूचना र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने छ ।

यस्तो छ निर्देशिका