जेन-जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको म्याद तेस्रोपटक २५ दिन थप, यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णय

जाँचबुझ आयोगको म्याद थपसँगै मन्त्रीपरिषदले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्यांक संकलन गर्ने आदेश २०८२ स्वीकृत गरेको छ भने नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनको घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद पुनः २५ दिन थपेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद तेस्रो पटक पुन: २५ दिनका लागि थप गरेको छ । सरकारले दोस्रो पटक माघ २८ गतेसम्मका लागि म्याद थपरेको थियो ।

दोस्रो पटक थपेको म्याद सकिनु अगावै सरकारले पुनः तेस्रो पटक २५ दिन समय थप गरेको सरकारका प्रवक्ता एंव गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।

‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार भदौ २३ र २४ गतेको प्रर्दशनको क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समय अवधि २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरिएको छ’ उनले भने । योसँगै आयोगको प्रतिवेदन फागुन २१ को चुनावपछि मात्र आउने देखिएको छ ।

सरकारले गत असोज ५ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको घटनाको छानविन गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

जाँचबुझ आयोगको म्याद थपसँगै मन्त्रीपरिषदले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्यांक संकलन गर्ने आदेश २०८२ स्वीकृत गरेको छ भने नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।