डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद: पहिलो किस्ता सबै उद्योगले तिरेको एनईएको दाबी, कुलमानले दिए सबैलाई धन्यवाद

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको गणना सीट अनुसार थप दस्तुर तिर्न बाँकी रहेका सबै उद्योगले पैसा तिरेका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) का अनुसार बुधबार साँझसम्म सबै उद्योगले बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका हुन् । विभिन्न २१ उद्योगले प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी ४ अर्ब ९४ करोड ३० लाख १८ हजार ५४९ रुपैयाँ रहेको थियो ।

प्राधिकरणले २८ किस्तामा उक्त रकम भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । जस अनुसार २१ उद्योगले एक किस्ता बापत १७ करोड ४६ लाख ८४ हजार ४९५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । अझै ४ अर्ब ७६ करोड ८० लाख ६७ हजार ४०९ रुपैयाँ बाँकी छ । बक्यौता तिरेका सबै उद्योगको प्राधिकरणले विद्युत लाइन जडान गरेको छ ।

असोज १० गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार बक्यौता नतिरेका उद्योगलाई बक्यौता तिर्न २१ दिने (कात्तिक २ गतेसम्म समय दिएर) सूचना जारी गरेको थियो । तोकेको समयमा कुनै पनि उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते ६ वटा र कात्तिक ८ गते बाँकी उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग बापतको थप महसुल बापतको हो । प्राधिकरणले मासिक किस्तावन्दीमा रकम भुक्तानी गर्न इच्छुक उपभोक्ताहरुलाई बढिमा २८ महिनाको किस्तावन्दीको सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । तोकेको समय सीमाभित्र बक्यौता महशुल बुझाउन नआएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम कारवाही हुने जनाएको थियो ।

करिब ७ वर्षदेखि विबाद रहेको बक्यौता सम्वन्धि विषय समाधान गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले पहल लिँदै गत कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरुसँग बसेर उच्चस्तरिय छलफल गरेका थिए । छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शुल्क सम्बन्धि विवादको मध्यमार्गी प्रस्तावका रुपमा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभइ विवादित रकम मानि धरौटिका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत लाइन तुरुन्त जोडिने भनिएको थियो ।

धरौटि रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जाने र अन्य कानुनी उपचार खोज्न सक्ने भनिएको थियो ।

सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटि बुझाउँदा सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखि पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरि पेश गर्न सक्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव थियो । सोही प्रस्ताव अनुसार अहिले सबै उद्योगीहरुले धमाधम बक्यौता तिरेका हुन् ।

बक्यौताको पहिलो किस्ता आएपछि उर्जामन्त्री घिसिङले आफ्नो प्रयास सफल भएको र विविध कारणले रोकिएको बक्यौता उठेको दावी गरेका छन् ।