प्रधानमन्त्रीलाई उद्योगीको सामूहिक ध्यानाकर्षणः महसुलछुट मागेको होइन, राज्यबाट अपमानित भएर उद्योग सञ्चालन गर्न सक्दैनौं (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइन विवादबाट विद्युत् सप्लाई लिएका उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सामूहिक रुपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उद्योगीहरुले पत्र लेख्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उद्योगीले अहिलेको अवस्थमा राज्यका निकायबाट अपमानित भई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने जानकारी गराएका छन् । ‘संविधानबमोजिम सम्मानपूर्वक बाँच्न र उद्योगधन्दा व्यवसाय गर्ने वातावतरणको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति सुशासनको सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा सम्माननीयज्यूबाट होस भनी यो सामूहिक निवेदन गरेका छौं । यथास्थितमा राज्यकै निकायबाट अपमानित भइ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने व्यहोरा निवेदन गर्दै प्रतिष्ठानमा कर्यरत हजारौ श्रमिक समेतको वर्तमान र भविष्य समेतलाई दृष्टिगत गरि न्याय गरि पाउ’ पत्रमा उल्लेख छ ।

उद्योगीले सरकारसँग महसुलमा छुट दिलाउन कहिल्यै माग नगरेको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले उद्योग संचालनको लागि विद्युत प्रदान गरिएको तथ्यको प्रमाण दिएमा जे जति रकम हो तिर्न तयार रहेको जनाएका छन् । ‘हामीलाई उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत प्रदान गरिएको तथ्यको प्रमाण दिएर ४, ६, ८, १०, २०, ४० अर्ब जे जति रकमको दायित्व कायम हुन आउछ सो पूर्ण रकम हामी तिर्न तयार रहेका छौ’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

अहिलेको अवस्थामा उठाउनै परे पनि अन्य विकल्प छँदाछदै नेपाल सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व भएको निकायबाट सधै विद्युत् नै काट्ने धम्कीसहितको सूचना पत्र पठाएर उद्योगीहरुको मान मर्दन हुने र गरिने कार्यलाइ तत्काल रोक लगाउनसमेत माग गरेका छन् । आम नागरिकको विद्युत् काटेर उद्योगलाई विद्युत् दिइएको भनी गलत भाष्य निर्माण गरी नागरिकको भावनासँग खेलिएको उद्योगीको आरोप छ ।

प्राधिकरणको विभिन्न मितिको सूचना र प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा आम नागरिकलाइ विद्युत दिनको लागि उद्योगमा लोडसेडिङ गर्ने गरिएको भनि स्पष्ट उल्लेख गरेको जनाएका छन् ।

‘सूचनाहरु र प्रतिवेदनको प्रतिपेस गरेका छौं अध्ययन होस, स्वदेशी, विदेशी जे जुन निकायसंग होस अध्ययन गराइयोस । यदि यसमा लेखिएको व्यहोरा फरक परे वक्यौता भनिएको रकम दिने मात्र दिएर हामिलाई उन्मुक्ति नदिइयोसप्रचलित कानुनबमोजिमको कारवाही र सजाय पनि गरियोस’ पत्रमा उल्लेख छ ।