भोटेकोशी र कालीगण्डकीका विपद् प्रभावितको संरक्षणमा ७४ करोड खर्चिँदै सरकार

काठमाडौँ । भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा गएको विपद्पछि प्रभावित महिला, बालबालिका, किशोरी तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि सरकारले ७३ करोड ९९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विपद्पछिको उद्धार, संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न कार्यसमूह परिचालन गरी कार्ययोजना अघि बढाइएको बताए ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा धारणा राख्दै उनले विपद्को तीव्रता, प्रभावित समुदायमा परेको असर र तत्काल आवश्यक प्रतिक्रियालाई आधार बनाएर कार्ययोजना तयार गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सबै क्लस्टरबीच समन्वय तथा सूचना संकलनको जिम्मेवारी लिएको थियो भने खोज तथा उद्धारसम्बन्धी क्लस्टरको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले गरेको थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले नियमित समन्वय बैठकमा सहभागी भएर आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयनमा सहयोग गरेका थिए ।

राउतले भदौ ११ गते तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विस्तृत प्रतिक्रिया कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको बताए । योजनामा बाल संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा मनोसामाजिक सहयोगका कार्यक्रम समेटिएका छन् । बाल संरक्षणतर्फ नौ, लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी २० र मनोसामाजिक सहयोगका १३ वटा क्रियाकलाप तय गरिएको उनले जानकारी दिए ।

बाल संरक्षणअन्तर्गत बालबालिकाको आवश्यकता पहिचान, बालमैत्री स्थान निर्माण, बेबी प्याक वितरणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यस्तै, अस्थायी होल्डिङ सेन्टर तथा आश्रयस्थल व्यवस्थापनका लागि क्याम्प कोअर्डिनेसन एन्ड सेल्टर क्लस्टर र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउन प्रारम्भिक पुनर्लाभ क्लस्टर परिचालन गरिएको छ ।

विपद्का कारण बाबुआमा दुवै गुमाएका, अभिभावकबाट छुट्टिएका वा एक अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको पहिचान गरी कानुनी व्यवस्थाअनुसार संरक्षणको काम अघि बढाइएको राउतले बताए । यसका लागि स्थानीय बाल कल्याण अधिकारी, स्थानीय बाल अधिकार समिति र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बीच समन्वय गरिएको छ ।

विपद्का बेला महिला तथा किशोरी बेचबिखन र अन्य हिंसाका घटना हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा विशेष निगरानी बढाइएको उनले जानकारी दिए । प्रभावित क्षेत्रका १५ स्थानमा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरी चेकपोइन्ट स्थापना गरिएको थियो । साथै, स्थानीय भाषामा जनचेतनामूलक सामग्री तयार गरी स्थानीय रेडियो एफएममार्फत प्रसारण गरिएको छ ।

राउतका अनुसार प्रोटेक्सन क्लस्टरले भदौ १० यता सातवटा बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले गरेका कामको विवरण एकीकृत गर्न प्राधिकरणले विकास गरेको रिपोर्टिङ प्रणालीमार्फत सबै संस्थालाई आफ्ना गतिविधि नियमित अद्यावधिक गर्न भनिएको थियो । यसले एउटै क्षेत्रमा दोहोरो सहयोग हुन नदिन र वास्तविक आवश्यकता भएका समुदायसम्म सेवा पुर्‍याउन सहयोग पुगेको उनले बताए ।

महिला तथा किशोरीको सुरक्षित बसोबास र संरक्षणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा १० वटा महिला मैत्री स्थान स्थापना गरिएको थियो । ती स्थानबाट २ हजार ९१० जना महिला र ७५७ जना किशोरीले सेवा लिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको राउतले जानकारी दिए ।

यस्ता स्थानबाट गर्भवती महिला, स्तनपान गराइरहेका आमा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले समेत सेवा लिएका थिए । प्रभावित महिला तथा किशोरीको संरक्षण र व्यक्तिगत सरसफाइका लागि डिग्निटी किट, किशोरी किट तथा शिशु र साना बालबालिकाका लागि बेबी प्याक वितरण गरिएको उनले बताए ।

विपद्पछिको क्षति तथा आवश्यकताको विस्तृत मूल्याङ्कनका लागि मानवीय आवश्यकता मूल्याङ्कन (एचडीएनए) सम्पन्न भइसकेको छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) भइरहेको छ । पीडीएनएको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थप विस्तृत पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका योजना तयार गरिने राउतको भनाइ छ ।

हाल मन्त्रालयले स्वीकृत प्रतिक्रिया कार्ययोजनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा काम अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए ।