राष्ट्रसंघमा सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख रहेका बालेन्द्र शाहले के भने? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वको आपूर्ति व्यवस्था र शक्ति राष्ट्रहरूको चरित्रमाथि कडा प्रश्न उठाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई शुक्रबार बिहान सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफू यस वर्षको महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई चर्चाको विषय बनाउनुभन्दा पनि गरिब र साना देशका समस्या विश्व मञ्चमा स्पष्टसँग राख्न आएको बताए ।

महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जुन देश मूल्य तिर्न तयार छ, उसले किन्न पाउनुपर्छ भनेका छन् । जुन संसारले ७२ घण्टाभित्र जहाँसुकै हतियार पुर्‍याउन सक्छ, त्यो संसारसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनको साधनबिना छोडिदिनुको कुनै बहाना हुन सक्दैन भन्ने उनको थियो । 

 हतियारको व्यापार फस्टाउने तर किसानले आधारभूत आवश्यकता नपाउने विरोधाभासपूर्ण विश्व(व्यवस्थाप्रति लक्षित गर्दै उनले बहुपक्षीयतामा नेपालको बलियो विश्वास रहेको प्रष्ट पारे। साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति महसुस हुने र न्यायपूर्ण नतिजातर्फ सँगै हिँड्न सक्ने बलियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आवश्यकता रहेकोमा प्रधानमन्त्री शाहले विशेष जोड दिएका छन् ।

यस्तो छ बालेनले गरेको पूरा सम्बोधनः 

महासचिव महोदय, महामहिमज्यूहरू, विशिष्ट प्रतिनिधिमण्डल, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द

म यहाँहरूसामु हिमालयको काखमा रहेको एक दूरदेश नेपालबाट, मानवताका निम्ति एउटा गम्भीर चेतावनी बोकेर उपस्थित भएको छु। म आज यहाँ उभिएर केवल विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका आशाहरूका बारेमा मात्र कुरा गर्न चाहन्थेँ। तर त्यसको सट्टा, आज मैले कहालीलाग्दो मृत्यु र भीषण विनाशका बारेमा बोल्नै परेको छ।

म ती परिवारहरूबारे बोल्न बाध्य छु, जो अब कहिल्यै घर नफर्कने आफ्ना प्रियजनहरूको पर्खाइमा छन्। म ती समुदायहरूबारे बोल्दैछु, जो हिलो, ढुङ्गा र पानीभित्र मानिसका शवहरू खोजिरहेका छन्, जुन सायद अब कहिल्यै भेटिने छैनन्। ती पुलहरू, सडकहरू, विद्यालयहरू, घरहरू र जीविकोपार्जनका साधनहरूबारे बोल्दैछु, जुन केही मिनेटमै बगेर गए। दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेतर्फ निरन्तर अघि बढिरहेको एउटा देश, जसको प्रगति आज अवरुद्ध भएको छ, म त्यसैको बारेमा बोल्दैछु।

चार हप्ताअघि, विश्वले विनाशकारी बाढीको चकित पार्ने दृश्यहरू देख्यो, जसले नेपालका पहाडी समुदायहरूलाई यति क्रुरतापूर्वक बगायो कि धेरैले यसलाई ुपहाडी सुनामीु वा ुहिमाली सुनामीु को संज्ञा दिएका छन्। भोटेकोशी र त्रिशूलीको त्यो विपत्ति केवल एउटा स्थानीय त्रासदी मात्र थिएन। त्यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो, र म आज तपाईंहरूलाई सोध्न चाहन्छु, के तपाईंहरूले साँच्चै त्यो चेतावनी सुन्नुभएको छ त ?

लगभग तीन वर्षअघि, हाम्रै सगरमाथाको काखमा उभिएर, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले मानवतालाई जलवायु विपत्तिको पागलपन र सन्निकट खतराका बारेमा चेतावनी दिनुभएको थियो। विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट गरिएको त्यो पुकार पर्याप्त रूपमा सुनिएन। हामी नेपालमा रहेकाहरूले सुन्यौं, हाम्रा समुदायले सुने, विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने र उनीहरूले प्रमाणसहित यसलाई दोहोर्‍याए। तर हामी राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरू, जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई आवश्यक पर्ने गति र मापनमा ती चेतावनीहरूलाई कार्यमा परिणत गर्न लापरवाह रह्यौं।

गत महिना, हामीले त्यसैको दुखद परिणामहरू भोग्यौं। निरन्तर बढिरहेको तापक्रमले कमजोर हिमाली पारिस्थितिकी प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ, पग्लिरहेको स्थायी हिउँले हिमनदीमुनिका पहाड र भिरालो जमिनलाई फुटाइरहेको छ अनि हिमपहिरो, ढुङ्गा खस्ने, बाढी, पहिरो र अन्य शृङ्खलाबद्ध जोखिमहरूलाई बढाइरहेको छ। यसको परिणामस्वरूप भएको विनाशले नेपाल(चीन सीमाका दुवैतर्फ तहसनहस मच्चायो। त्यो बाढी तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै भारतसम्म पुग्यो। यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा बताउँछस् जलवायु परिवर्तनले कुनै सिमाना चिन्दैन। हिमनदीहरू र बाढीहरू छाप र राहदानी बोकेर यात्रा गर्दैनन्।

महामहिमज्यूहरू, म यहाँ गुनासो गर्न होइन, बरु केही सुझावहरू साझा गर्न आएको हुँ। पहिलो, म यो जलप्रलयपछि हाम्रो सहायताका लागि आउनुहुने सबैप्रति नेपालको गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा निकटतम छिमेकीहरू, भारत र चीनले तुरुन्त र उदार सहयोग प्रदान गरे। अन्य मित्र राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणाली, मानवीय संस्थाहरू, परोपकारी निकायहरू र विश्वभरका मानिसहरू नेपालको साथमा उभिए। म ती सबैलाई कृतज्ञ नेपाली जनताका तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु।

नेपालले अहिले पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणको विशाल कार्यको सामना गरिरहेको छ। कम्तीमा १४०० जनाको मृत्यु र ६००० भन्दा बढी मानिसहरू अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा, एक द्रुत मूल्याङ्कनले भौतिक पुनर्निर्माणको आवश्यकता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत हुने देखाएको छ। वि।सं। २०७२ सालको गोर्खा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै, हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं। तर यो विपत्ति किन नेपालभन्दा बाहिर पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नैपर्छ। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कम मात्र योगदान गर्छ। हामीले यो सङ्कट सिर्जना गरेका होइनौं। तैपनि हामी यसको अति भारी मूल्य चुकाइरहेका छौं। हाम्रा हिमनदीहरू खुम्चिँदैछन्, हाम्रा पहाडका भिरालोहरू अस्थिर हुँदैछन्, हाम्रा नदीहरू कम अनुमानयोग्य बन्दैछन्, र हरेक ठूला विपत्तिले हाम्रा वर्षौँका विकासका उपलब्धिहरूलाई नामेट पार्ने खतरा बढाएको छ।

नेपालका लागि जलवायु प्रकोप केवल एउटा मानवीय घटना मात्र होइन, यो विकासको सङ्कट पनि हो। यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका साधनहरू नष्ट गर्छ। यसले हाम्रो भविष्यलाई ऊर्जा दिन आवश्यक पर्ने स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारलाई तहसनहस पार्छ। र, यसले एउटा गरिब देशलाई आफूले नगरेको क्षतिको मर्मत गर्न ऋण लिन बाध्य पार्छ। तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन आएका होइनौं। हामी यहाँ जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक रणभूमि बनाउन पनि आएका होइनौं। हामी यहाँ सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका छौं। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिमार्फत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ुसाझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमताहरूु को सिद्धान्तमा पहिले नै सहमति जनाइसकेको छ। जसले ऐतिहासिक रूपमा यो समस्या सिर्जना गर्न बढी योगदान गरेका छन् र जससँग प्रतिक्रिया जनाउने बढी क्षमता छ, उनीहरूले धेरै काम गर्नुपर्छ।

ुजलवायु न्यायु संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दस्तावेजमा कोरिएको एउटा सुन्दर वाक्यांश मात्र बन्नु हुँदैन। हाम्रो देशका जनतालाई निरन्तर आफ्नो विगतको पुनर्निर्माण गर्नुको सट्टा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर दिइनुपर्छ। महामहिमज्यूहरू, हिन्दुकुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसहरूको बासस्थान हो। यी पहाडहरूले नेपालभन्दा धेरै परसम्मका जनसङ्ख्यालाई पानी, पारिस्थितिकी प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्दछन्। हिमालय यस पृथ्वीका लागि कुनै सीमान्तकृत वा छेउछाउको विषय होइन। यो त यस पृथ्वीको जीवन(समर्थन प्रणालीकै एक अभिन्न अङ्ग हो। त्यसैले, एउटा अत्यावश्यक पहिलो कदमका रूपमा, हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्दछौं।

यस संयन्त्रमार्फत, हामी भूउपग्रहका तथ्याङ्क र विशेषज्ञताहरू साझा गरौं। हामी खतरनाक हिमतालहरूको निगरानी गरौं। हामी संयुक्त पूर्व(चेतावनी प्रणालीहरूलाई बलियो बनाऔं, र जब विपत्ति आइपर्छ, सिमानापारि सहयोगको समन्वय गरौं। हिमालयलाई खण्डित जानकारीको सीमान्त क्षेत्रको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रयोगशाला बन्न दिऔं। एउटा अल्पविकसित देश भएर पनि उल्लेखनीय कुरा के छ भने, नेपालले पहिले नै आफ्नो वातावरणीय दायित्वभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका खेलिरहेको छ। हामीले हाम्रो भूभागको करिब आधा हिस्सामा वन क्षेत्र पुनर्स्थापना गरेका छौं। हामी सम्पूर्ण स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न र विदेशमा रहेका प्रदूषणयुक्त स्रोतहरूलाई विस्थापित गर्न पुग्ने गतिमा जलविद्युत उत्पादन गर्दैछौँ। हामी युरोपका केही भागहरूसँग मेल खाने गतिमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं। हामी स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ गर्दैछौं, र जलवायु प्रकोपको बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिको सामना गर्न हामी अझ धेरै गर्नेछौं।

तर विश्वव्यापी सुशासनको विफलताले अझ भयानक बनाएको यस सङ्कटविरुद्ध नेपाल एक्लैले लडेर उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसैकारण, यस महासभाले यी छवटा शब्दहरूलाई ध्यान दिनुपर्छस् राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण, र सँगसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, र उत्थानशीलता। अघिल्ला तीन कुराहरू हामीलाई विपत्तिपछि आवश्यक पर्ने कुराहरू हुन्। पछिल्ला तीन कुराहरू विपत्ति एउटा स्थायी अवस्था नबनोस् भनी सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्ने कुराहरू हुन्। जब जलवायु(सञ्चालित विपत्तिले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको जवाफ केवल अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानहरूको जोडजाड मात्र हुन सक्दैन। हामीलाई पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोगको आवश्यकता छ।

हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छ। ुहानि र नोक्सानी कोषु, ुविश्वव्यापी वातावरण सुविधाु र अन्य वित्तीय संयन्त्रहरू अझै पनि अत्यन्तै अपर्याप्त छन्। जलवायु वित्तपोषण अर्को यस्तो कर्मचारीतन्त्रीय भूलभुलैया बन्नु हुँदैन, जहाँ जोखिममा रहेका देशहरूले आफूलाई सहयोग चाहिएको पुष्टि गर्नै वर्षौँ बिताउनु परोस्। जब घर जलिरहेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न लगाउँदैनौं, हामी तुरुन्त कदम चाल्छौँ। जलवायु न्यायको अर्थ यही नै हुनुपर्छ।

महामहिमज्यूहरू, यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ डोर्‍याउँछः तपाईंहरू कस्तो प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहनुहुन्छ रु संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भयानक विश्वयुद्धको मानवीय अनुभवबाट जन्मिएको हो। यसको वाचा नियममा आधारित यस्तो व्यवस्था थियो जहाँ सार्वभौमसत्ताको महत्त्व हुन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्व हुन्थ्यो। हरेक मानिसको गरिमाको महत्त्व हुन्थ्यो, र कमजोरहरूले शक्तिशालीले जे निर्णय गर्छन् त्यसलाई चुपचाप स्वीकार गर्नु पर्दैनथ्यो। आज, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ। धेरैजसो अवस्थामा, सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। नेपाल विश्वास गर्छ कि हामीलाई निकै नै न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता छ।

सन् १९९४ मा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदनले ुमानव असुरक्षाु को अवधारणालाई मूर्तरूप दियो। यसले सुरक्षालाई भूगोलभन्दा पनि मानिससँग, र हतियारभन्दा पनि विकाससँग जोड्यो। यसले ुडर र अभावबाट स्वतन्त्रताु सुनिश्चित गर्न शान्तिको प्रतिफलका लागि आह्वान गर्‍यो। यसै वर्षको मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमतको सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरूको सामना गर्नुपरेको छ। जब नेपालकी एउटी गरिब किसान मनसुनमा बिउ छर्न गइन्, मल समयमै उनीसम्म पुगेन। जब हामीले नयाँ राजमार्ग कालोपत्रे गर्न चाह्यौं, त्यहाँ अलकत्रा थिएन।

तर, विश्वव्यापी विरोधाभास हेर्नुहोस्। हामी यस्तो संसारमा बाँचिरहेका छौं जहाँ विश्वव्यापी प्रणालीले गरिब मानिसहरूलाई अकारण दण्ड दिन कहिल्यै ढिलो गर्दैन। अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू समयमै आइपुग्छन्, राइफल र गोलाबारुदहरूले सिमाना पार गर्छन्, हरेक अवरोध छिचोल्छन्, र हरेक समयसीमा पूरा गर्छन्। तर नेपालको एक किसानले आफूलाई चाहिएको बेला बजार मूल्यमा मल वा इन्धन पाउन सक्दैन। हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित र उत्कृष्ट आपूर्ति व्यवस्था भएको तर खाद्यान्नका लागि भने भत्किएको आपूर्ति व्यवस्था भएको संसार निर्माण गरेका छौं। र यो नेपालको मात्र व्यक्तिगत दुर्भाग्य होइन। बङ्गलादेशलाई सोध्नुहोस्, भुटानलाई सोध्नुहोस्, भारतलाई सोध्नुहोस्, माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्, पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्, श्रीलङ्कालाई सोध्नुहोस्। हाम्रो क्षेत्रको अन्य कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस् र तपाईंले त्यही कथा सुन्नुहुनेछ। हामीले नतताएको जलवायुबाट हामी प्रताडित छौँ, र हामीले सुरु नगरेको युद्धबाट पनि फेरि हामी नै प्रताडित छौँ। यसले हामीलाई यो बताउँछ कि विश्वव्यापी सहकार्यमा बाहिर देखिनेभन्दा धेरै कुराहरू भत्किएका छन्।

महामहिमज्यूहरू, मलाई भनिएको छ कि यस वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने म सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख हुँ। म यसलाई एउटा कथा बनाउन यहाँ आएको होइन। म यो सुनिश्चित गर्न आएको हुँ कि यस मञ्चबाट अरु जे सुकै बोलिए पनि, एउटा कुरा स्पष्टसँग बोलियोस्स् जुन देश मूल्य तिर्न तयार छ, उसले किन्न पाउनुपर्छ। र, जुन संसारले ७२ घण्टाभित्र जहाँसुकै हतियार पुर्‍याउन सक्छ, त्यो संसारसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनको साधनबिना छोडिदिनुको कुनै बहाना हुन सक्दैन। यसैकारण हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्छौं। यसैकारण हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आवश्यकता छ जहाँ साना र गरिब देशको उपस्थिति महसुस होस् र हामी न्यायपूर्ण नतिजातर्फ सँगै हिँड्न सकौं।

तसर्थ, जलवायु न्याय भनेको पैसाको बारेमा मात्र होइन। यो वितरणात्मक न्यायको बारेमा हो—कसले मूल्य चुकाउँछ भन्ने बारेमा होस यो प्रक्रियागत न्यायको बारेमा हो—कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने बारेमा हो। यो हिमाली समुदायहरू, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित र अति कम विकसित देशहरू, र अझै नजन्मिएका पुस्ताहरूको भविष्यलाई समान रूपमा गणना गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने बारेमा हो। भोलिदेखि यही संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सुरु हुने ुसगरमाथादेखि समुद्रसम्मु विषयक सहायक कार्यक्रमबाट नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न तयार छ।

अध्यक्ष महोदय र महामहिमज्यूहरू, हामी यस्तो बेला यस महासभामा छौं, जुन गहन विश्वव्यापी अनिश्चितताको क्षण हो। नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकृत लोकतान्त्रिक जनादेशसँगै, हाम्रा युवाहरूले निष्ठा र जवाफदेहीताको राजनीतिको माग गरेका छन्। यो पुस्तागत परिवर्तन केवल एउटा राष्ट्रिय कथा मात्र होइन। यो द्वन्द्व, असमानता, र अवसरहरूको अभावविरुद्धको विश्वव्यापी जागरणको हिस्सा हो। मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छः सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, र हरेक नेपालीलाई स्वदेशमै फस्टाउने उचित अवसर प्रदान गर्ने राज्य निर्माण गर्ने।

नेपालको बाढीले जलवायुको बढ्दो चरम अवस्थाबाट आकार लिने भविष्यको सङ्केत गर्दछ। हाम्रा विगतका मापदण्डहरू अब सान्दर्भिक छैनन्, र हामी तदर्थ प्रतिक्रियाहरूबाट पूर्वतयारीको संस्कृतिमा अघि बढ्नुपर्छ। हामी उत्थानशीलतामा वित्तपोषण गरौं र बीमा तथा नवीनतामा लगानी गरौं। हामी बलियो पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौं। जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता कम गरौं। पूर्वचेतावनी दिने, सतर्क गराउने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौं। सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने विश्व(व्यवस्थामा सुधार गरौं। र, जब विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट अर्को चेतावनी आउँछ, हामी त्यसलाई सुन्न र त्यसमा कार्य गर्न तयार रहौं। 

भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरुन्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्।

धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते