भोटेकोशी बाढी प्रभावित बालबालिकाको पढाइ रोकिँदैन: मन्त्री पोखरेल

काठमाडौं ।  शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले रसुवा-भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन सरकारले तत्काल अस्थायी सिकाइ केन्द्रदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्मका योजना अघि बढाएको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले बाढीबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण हुनुअघि अस्थायी सिकाइ केन्द्र, टोल शिक्षा तथा आवश्यकताअनुसार आवासीय व्यवस्थामार्फत पठनपाठन सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।

उनले बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसमेतको साझेदारीमा ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’अघि बढाएको बताए । “कुनै पनि बालबालिका सिकाइबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन दिइने छैन,” मन्त्री पोखरेलले भने ।

विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पिडीएनए) प्रतिवेदनका आधारमा क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने उनले बताए । तत्कालका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अस्थायी सिकाइ केन्द्र तथा आवश्यक आवासीय सुविधा सञ्चालनमा सहयोग गरिने छ । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श दिइरहेको र उनीहरूको सिकाइ निरन्तरताका लागि व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्राविधिक शिक्षामा सुधार गरिने

मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक शिक्षामा अभिभावक तथा विद्यार्थीको चासो न्यून हुँदा कतिपय शिक्षालयमा तोकिएको सिटअनुसार विद्यार्थी भर्ना हुन नसकेको बताए । प्राविधिक शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइने उनले बताए ।

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि कक्षा ५ सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको, विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलानको तयारी भइरहेको र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।

शिक्षा विधेयक र विद्यालय सुधारमा जोड

शिक्षा विधेयक तयारीका लागि सातै प्रदेशमा नीति संवाद सञ्चालन गरी सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए। प्राप्त सुझावका आधारमा विद्यालय शिक्षाका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालयको समग्र अवस्था म्यापिङ गरी त्यसका आधारमा विद्यालय पूर्वाधार निर्माण तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिने सरकारले जनाएको छ । मन्त्री पोखरेलले स्थायी शिक्षक पदपूर्ति संघीय सरकारको तथा करार नियुक्ति, सरुवा र दरबन्दी मिलानलगायत शिक्षक व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको स्पष्ट पारे ।