१० अर्ब १५ करोड लगानीमा ४७.७ मेगावाटको कालिका कालीगण्डकी हाइड्रो बन्दै
.jpg)
मौलाकालिका हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रवर्द्धन गर्ने उक्त आयोजना सुरुमा ३८.१६ मेगावाट क्षमताका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भएको थियो । प्राविधिक सुधार तथा मेसिनरी उपकरणको स्तरोन्नतिपछि आयोजनाको क्षमता ९.५४ मेगावाट थप गरी ४७.७ मेगावाट पुर्याइएको हो ।
काठमाडौं । तनहुँ र नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व)को सीमामा रहेको कालीगण्डकी नदीको पानी उपयोग गरी ४७.७ मेगावाट क्षमताको ‘कालिका कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना’ निर्माण हुने भएको छ । मौलाकालिका हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रवर्द्धन गर्ने उक्त आयोजना सुरुमा ३८.१६ मेगावाट क्षमताका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भएको थियो । प्राविधिक सुधार तथा मेसिनरी उपकरणको स्तरोन्नतिपछि आयोजनाको क्षमता ९.५४ मेगावाट थप गरी ४७.७ मेगावाट पुर्याइएको हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (एसईआईए) प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाबाट वार्षिक २७९.९५ गिगावाट घण्टा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरी राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोजना गण्डकी प्रदेशको तनहुँस्थित देवघाट गाउँपालिका–१, ४ र ५ तथा नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिका–३ मा निर्माण हुनेछ । देवघाटधामभन्दा करिब ४.५ देखि ६ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बाँध निर्माण गर्ने योजना छ ।
आयोजनामा बाढीको पानी व्यवस्थापन तथा गेग्रान नियन्त्रणलाई ध्यानमा राख्दै पियानो कि वेयिर (पीकेडब्ल्यू) सहितको ब्यारेज निर्माण गरिनेछ । ब्यारेज १३९.६ मिटर लामो र १७ मिटर अग्लो हुनेछ । यसमा १३.५ मिटर चौडाइ र १५ मिटर उचाइका ६ वटा रेडियल गेट राखिनेछन् ।
विद्युत्गृह देवघाट–५ स्थित कालीगण्डकी नदीको बायाँ किनारमा निर्माण गरिनेछ । त्यहाँ १५.९ मेगावाट क्षमताका तीनवटा काप्लान टर्बाइन र सोहीअनुसारका जेनेरेटर जडान गरिनेछन् । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् १३२ केभी क्षमताको करिब १० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत चितवनस्थित नयाँ भरतपुर सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।
आयोजनाको निर्माण करिब तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पहिलो चरणमा प्रारम्भिक क्याम्प स्थापना, पहुँचमार्ग सुधार तथा नदी फर्काउने काम गरिनेछ भने त्यसपछि बाँध, इन्टेक, बालुवा थिग्राउने संरचना, पेनस्टक र विद्युत्गृह निर्माण गरिनेछ ।
१० अर्ब १५ करोड लागत
आयोजनाको कुल निर्माण लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित करिब १० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । ब्याजबाहेक आयोजनाको आधारभूत लागत ९ अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाको वित्तीय संरचना ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत स्वपुँजी रहनेछ । ऋण विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणबाट जुटाउने र स्वपुँजी संस्थापक तथा सर्वसाधारण र स्थानीय बासिन्दाका लागि जारी गरिने शेयरबाट जुटाउने योजना रहेको छ । वित्तीय प्रक्षेपणअनुसार आयोजनाको आन्तरिक प्रतिफल दर १३.७५ प्रतिशत र फाइदा–लागत अनुपात १.३५ रहने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाका संरचना, जलाशय, पहुँच सडक तथा अन्य पूर्वाधारका लागि करिब ५०.९३ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । त्यसमध्ये ३४.२२ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्र र १६.७१ हेक्टर निजी जग्गा रहेको छ । आयोजनाबाट तनहुँ र नवलपुरका गरी ६१ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । तीमध्ये २५ घरधुरी गम्भीर आयोजना प्रभावित परिवारका रूपमा वर्गीकरण गरिएका छन् भने ३६ घरधुरी सामान्य प्रभावित परिवारअन्तर्गत रहेका छन् । प्रभावित घरधुरीमा कुल २६५ जना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, जलाशयका कारण चारवटा स्थानीय गोठ तथा छाप्रा डुबानमा पर्ने र करिब ६ किलोमिटर स्थानीय कच्ची सडक प्रभावित हुने देखिएको छ । सडक पुनर्स्थापनाका लागि करिब ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा तनहुँ र नवलपुरका विभिन्न राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट ८ हजार ७०६ वटा रुख तथा पोल हटाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
आयोजना क्षेत्र भौगर्भिक रूपमा संवेदनशील चुरे क्षेत्रमा पर्ने भएकाले निर्माणका क्रममा पहिरो तथा भूक्षयको जोखिम रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आयोजनास्थल मुख्य भौगर्भिक फल्ट लाइनबाट करिब ०.५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको उल्लेख छ ।
निर्माणका क्रममा करिब २ लाख ७७ हजार ९४० घनमिटर माटो तथा ढुंगा उत्खनन हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसबाट निस्कने स्पोइलको उचित व्यवस्थापन हुन नसके नदी प्रदूषण तथा पहिरोको जोखिम बढ्न सक्ने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, कालीगण्डकी जलाधारको माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमताल फुटेर आउने बाढी तथा आकस्मिक ठूलो बाढीका कारण बाँधमा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनासमेत पहिचान गरिएको छ । यस्तो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वसूचना तथा अटोमेटिक साइरन प्रणाली जडान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बाँध तथा जलाशय सञ्चालनका कारण देवघाटधामको धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा पर्न सक्ने असरबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेषगरी पानीको सतहमा हुने दैनिक उतारचढावले स्नान तथा धार्मिक गतिविधिमा असर गर्न सक्ने स्थानीयको चिन्ता रहेको छ । कम्पनीले भने जलविद्युत् आयोजनाबाट हुन सक्ने वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना लागू गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि करिब ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सम्बन्धित खबर
