नास्टलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरी वित्तिय स्वायत्तता प्रदान गर्न नयाँ ऐन निर्माणको गृहकार्यमा सरकार

काठमाडौं ।  विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरी वित्तिय स्वायत्तता प्रदान गर्न ऐन प्रतिस्थापनको गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा ‘नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को संशोधन तथा एकीकरण (प्रतिस्थापन) विधेयक मस्यौदा तर्जुमा सम्बन्धमा विषयविज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थाहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले मुलुकमा विज्ञान तथा नवप्रवर्तनको सुधार तथा विकासका लागिद नास्टको संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको पनि बताए । सोही आवश्यकताका आधारमा २०४८ सालमा बनेको ऐन प्रतिस्थापन गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार प्रश्तावित विधेयकमा नास्टको कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्री रहने हालको व्यवस्था हटाइनेछ । 

प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको शिर्ष तहमा राख्नुपर्ने भएकाले नास्टको कुलपति बनाउने व्यवस्था उपयुक्त नभएको मन्त्री पुनको तर्क छ । उनले २०४८ सालमा ऐन निर्माण गर्दा नवप्रर्तनको व्यवस्था गरिएको भए मुलुकले विज्ञानको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसकेको हुने तर्क पनि पनि गरे ।

मन्त्री पुनले प्रतिष्ठानहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संस्थागत विकास प्रभावित भएको भन्दै अब त्यसो हुन नदिने दाबी गरे । उनले नास्टलाई कार्यगत रूपमा मात्र नभई वित्तीय रूपमा समेत स्वायत्त बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको पनि स्पष्ट पारे । मन्त्री पुनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको विकासका लागि प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उचित दिशानिर्देश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।