एनसेलले धितोमा थप ऋण लिन र सम्पत्ति बेच्न नपाउने, प्राधिकरणले पठायो पत्र
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र पठाउँदै प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना कम्पनीको सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिन नपाउने स्पष्ट पारेको हो । एनसेलको इजाजतपत्रको अवधि अब करिब तीन वर्ष मात्र बाँकी छ ।
काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेललाई आफ्नो सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितोमा राखेर थप ऋण लिन रोक लगाइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र पठाउँदै प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना कम्पनीको सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिन नपाउने स्पष्ट पारेको हो ।
एनसेलको इजाजतपत्रको अवधि अब करिब तीन वर्ष मात्र बाँकी छ । आगामी २०८६ भदौ १६ गतेपछि एनसेलको दूरसञ्चार सेवाको २५ वर्षे इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनेछ । त्यसपछि कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यही व्यवस्थाअनुसार २०८१ भदौ १६ गते एनसेलको इजाजतपत्र अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिएको थियो । अब इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुन तीन वर्ष बाँकी रहँदा नै प्राधिकरणले कम्पनीलाई कानुनी व्यवस्थाबारे पूर्वजानकारी गराएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेका अनुसार एनसेलको इजाजतपत्रको अवधि सकिएपछि कानुनअनुसार कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट छ । सोही विषयमा एनसेललाई जानकारी गराउँदै पत्र पठाइएको उनले बताए ।
दूरसञ्चार कानुनअनुसार सेवाप्रदायकले २५ वर्षका लागि इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । एनसेलको हकमा इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हाल मोबाइल सेवाको क्षेत्रमा प्रमुख सेवाप्रदायकका रूपमा रहेको एनसेललाई सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्न लगाइएको बन्देज कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
प्राधिकरणले भदौ १६ गते एनसेललाई पठाएको पत्रमा ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’का प्रावधान पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले उक्त नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (२), (३) तथा नियम ७ को उपनियम (१) मा रहेको व्यवस्थाअनुसार एनसेललाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए ।
इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनुअघि नै कम्पनीलाई सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रावधानबारे जानकारी गराउनु आवश्यक भएकाले तीन वर्षअगाडि नै पत्र पठाइएको उनले बताए । प्राधिकरणले नियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्न र गराउन एनसेललाई निर्देशन दिएको छ ।
