विपन्न नागरिकको न्यायमा पहुँच सहज बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ: मन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सबै नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच ‘एक्सेस टु जस्टिस’लाई कानून व्यवसायको संस्कृतिका रूपमा विकास गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताएकी छन् । 

बुधबार काठमाडौंमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को ३३औँ स्थापना तथा आत्ममूल्याङ्कन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने तथा यसरी कानूनी सेवा दिने कानून व्यवसायीको अभिलेख राखेर राज्यद्वारा सम्मान गर्ने प्रणालीको विकासबारे समेत मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताइन् । उनले कानून व्यवसायलाई थप जनमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै परिषद्ले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् ।

उनले न्याय पैसाले किन्न सकिने वस्तु नभएको भन्दै आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई राज्यले दिएको अधिकार उपभोग गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व भएको समेत बताइन् । उनले परिषद्लाई अझै सक्षम, प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी हुन आग्रह समेत गरिन् । उनले कानून व्यवाियी परिषद् ऐन संशोधनको क्रममा रहेको समेत बताइन् ।