आर्थिक अनियमितताका मुद्दामा गम्भीर हुन सुझाव

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले समितिमा परेका उजुरीहरूको अध्ययन तथा छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।  सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरुलाई उजुरी वितरण गरी अध्ययन तथा छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

समितिमा परेका १७ वटा उजुरीमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा सांसदहरुले समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयका उजुरीहरुको सन्दर्भमा समिति गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरीहरुलाई समितिले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सांसद विपिनकुमार आचार्यले लेखा समितिसँगै अन्य न्यायिक निकायहरुमा समेत उजुरी वर्षौंसम्म टुंगोमा नपुग्ने अवस्था रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले समितिमा आउने उजुरीलाई छुट्टाछुट्टै घटनाका रूपमा मात्र नभई समग्र प्रवृत्तिका रूपमा विश्लेषण गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले महिला आयोगकी अध्यक्षमाथि विगत १३ वर्षदेखि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको भएपनि अहिलेसम्म टुंगोमा नपुगेको उल्लेख गरे । सांसद आचार्यले उजुरीमाथिको कारबाही प्रक्रियामा ढिलाई हुँदा उजुरीकर्ताले आरोपित व्यक्तिमा समेत अन्योलको वातावरण बन्ने गरेको तर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए । 

नेकपा (एमाले) का सांसद गणेश सिंह ठगुन्ना आर्थिक अनियमिमता भएको विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सार्वजनिक लेखा समिति जनताको सर्वोच्च थलो भएको उल्लेख गर्दै मुलुकको कुनैपनि निकायमा हुने भ्रष्टाचार वा अनियमितताको विषयमा चासो राख्नु समितिको जिम्मेवारीभित्र पर्ने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले सरकार तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको नाममा भइरहेका बदमासीबारे समितिको ध्यान पुग्नुपर्ने बताए । उनले समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र हेरेर वा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएर मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितता निर्मुल पार्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा १७ वटा उजुरी परेका छन् । ती उजुरीहरुको प्रकृतिको आधारमा उपसमिति गठन गरी अध्ययन तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने समितिको तयारी छ । समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले समितिमा आएकामध्ये कतिपय उजुरीहरु अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत परेको उल्लेख गर्दै सबै कागजातको अध्ययन गरेर मात्र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।