प्रदेशमा केन्द्रीय कार्यालय रहेका लघुबिमकका सीईओ र उच्च व्यवस्थापक कार्यक्षेत्र छाडेर काठमाडौंमै केन्द्रित

काठमाडौं । न्यून आय भएका वर्ग र पिछडिएको क्षेत्र केन्द्रित हुने उद्देश्यका साथ खुलेका लघु बिमा कम्पनी (लघु बिमक) उद्देश्य क्षेत्रमा कमजोर रहेको देखिएको छ । विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउने सर्तमा अनुमति पाएका यी कम्पनीहरू अहिले सुगम र सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने स्थिति देखिएको हो । 

लघु बिमा कम्पनीलाई व्यवसाय सञ्चालन अनुमति दिँदा प्राधिकरणले प्रदेशस्तरमा केन्द्रीय कार्यालय रहनुपर्ने सर्त तोकेको थियो । तर, हाल भने अधिकांश कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरू कार्यक्षेत्र छाडेर काठमाडौं उपत्यकास्थित सम्पर्क कार्यालयहरूमा मात्र बस्ने गरेको पाइएको हो ।

बिमा प्राधिकरणले गरेको ‘नेपालको लघुबिमा व्यवसायको अध्ययन तथा विश्लेषण’ सम्बन्धि एक अध्ययन प्रतिवेदनले पनि ‘स्थापना हुँदाका बखत तोकिएको सर्तको मर्म अनुरूप लघुबिमा कम्पनीहरूको उपस्थिति नदेखिएको’ निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययनअनुसार अधिकांश लघुबिमाका शाखा र व्यवसाय बागमती प्रदेश तथा विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित भएको देखाएको छ ।

‘आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेश र ग्रामीण क्षेत्रमा यी कम्पनीहरूको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुगम र आर्थिक रूपले सबल क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले लघुबिमाको अवधारणा नै संकटमा परेको छ ।’ प्रतिवेदनमा लघु निर्जीवन बिमातर्फ पनि कम्पनीहरूले सजिलो बाटो रोजेको पनि उल्लेख छ ।

‘कुल लघु निर्जीवन बिमाको करिब ८२ प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य गरिएको मोटर तेस्रो पक्ष बिमामा मात्र सीमित छ । वास्तविक लक्षित वर्गको दैनिक जीवनसँग जोडिएका स्वास्थ्य, कृषि, बालीनाली र घर–सम्पत्तिको जोखिम रक्षावरणमा भने कम्पनीहरू उदासीन देखिएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नयाँ र प्रभावकारी बिमा योजना ल्याउनुको साटो अनिवार्य व्यवसायमा मात्रै रमाउँदा शोध र अनुसन्धानको पाटो शून्य रहेको देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनअनुसार संघीय संरचनाअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा लघुबिमक स्थापना हुनु सकारात्मक उपलब्धि भए पनि शाखा, कर्मचारी तथा व्यवसाय विस्तार मुख्यतः बाग्मती प्रदेश, विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामै केन्द्रित भएकाले यसमा नियमनकारी निकाय सबल बन्न आवश्यक देखिएको छ । 

आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेश र ग्रामीण क्षेत्रमा लघुबिमाको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

प्रतिवेदनका अनुसार हालसम्म सात लघुबिमकमध्ये तीनवटाले मात्र सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गरेका छन् भने बाँकी चार कम्पनी अझै प्रक्रियामै छन् । सर्वसाधारणमा सेयर जारी हुन नसक्दा ती कम्पनीहरूमा संस्थापक सेयरधनीको एकाधिकार कायम रहँदा संस्थागत सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा चुनौती देखिएको छ ।

यद्यपि जीवन लघुबिमातर्फ केही सकारात्मक संकेत पनि देखिएका छन् । नेपालमा जीवन बिमाको अधिकांश हिस्सा सावधिक जीवन बिमामा केन्द्रित भइरहेका बेला लघु जीवन बिमकहरूले तुलनात्मक रूपमा कम बिमाशुल्कमा बढी जोखिम सुरक्षा दिने म्यादी जीवन बिमामा ध्यान केन्द्रित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लघुबिमा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ मा लघुबिमकले गर्न पाउने बिमांकको सीमा जीवन बिमाको हकमा बिमांक रकम ५ लाख र निर्जीवन बिमाको हकमा बिमांक रकम ५० लाखसम्म तोकिएको छ । यस व्यवस्था अनुसार जुनसुकै समुदाय वा वर्गको उल्लेखित रकमसम्मको बिमा लघुबिमा भित्र परेको हुँदा बिमा ऐन, २०७९ को दफा ७५ अनुसार न्यून आय भएको वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई लक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, हाल सो व्यवस्था अनुरूप नभएकोले लघुबिमा निर्देशिकामा न्यून आय भएको वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रको स्पष्ट व्याख्या गरी लक्षित वर्गमा लघुबिमा हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ । लघुबिमकलाई इजाजतपत्र दिँदा तोकिएको प्रदेशमा मात्र व्यवसाय विस्तार गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यक्ता पनि देखिएको छ ।

हालको बिमकको शाखा स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिकामा लघुबिमकको हकमा छुट्टै व्यवस्था गर्नु पर्दछ । अति विपन्न वर्गसम्म लघुबिमाको पहुँच पुर्‍याउनका लागि प्रदेश स्थित दुर्गम र विपन्न वर्ग भएका स्थानमा भौतिक शाखा खोल्न सम्भव नभएमा वैकल्पिक वितरण प्रणालीको प्रयोग सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर जानुपर्ने विषय पनि प्राधिकरणकै अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

‘लघुबिमकलाई दुर्गममा काम गर्न प्राथमिकता दिनको लागि जोखिममा आधारित पुँजी लगायत अन्य नियामकिय प्रावधानमा सहुलियतको व्यवस्था गरिनु पर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘साथै, लघुबिमा दुर्गम र विपन्न वर्ग लक्षित हुने हुँदा आम नागरिकले बिमाशुल्क सहजै तिर्न सक्ने गरी बिमाशुल्कको रकम किफायती बनाउन सरकारले लघुबिमाको बिमाशुल्कमा लाग्दै आएको करमा छुट गर्न सके अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।’

प्राधिकरणका अनुसार लघु निर्जीवन बिमकको व्यवसाय सरकारले अनिवार्य गरेको मोटर तेस्रो पक्ष बिमामा केन्द्रित भएको देखिएको हुँदा पोर्टफोलियोको विविधिकरण नभएकोले लघु निर्जीवन बिमा व्यवसाय न्यून आय भएका र पिछडिएको वर्गमा पुर्‍याउन कृषि, स्वास्थ्य, दुर्घटना, सम्पत्ति जस्ता बिमा तर्फ लघु निर्जीवन बीमकलाई केन्द्रित गर्न कुल व्यवसायको न्यूनतम सीमा तोक्नु पर्ने आवश्यक्ता छ ।

लघु बिमा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरुप जीवन र निर्जीवन दुवै किसिमको लघु बिमालाई बण्डलिङ गर्दा व्यवसाय दिगो, सरल, सहज र किफायती हुने देखिएकोले सोही अनुरूप हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि औंल्याइएको छ ।

बिमकको केन्द्रीय कार्यालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यकारी प्रमुख लगायत उच्च व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीहरूले अनिवार्य सोही कार्यालयबाट कार्यसम्पादन गर्ने र केन्द्रीय कार्यालय रहेको प्रदेशमा व्यावसायिक गतिविधि विस्तारमा प्राथमिकता दिने सम्बन्धमा बिमकको संचालक समितिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यक रहेको छ ।

दाबी भुक्तानीलाई द्रुत र झन्झटमुक्त बनाउन डिजिटल दाबी फछ्र्यौट प्रणाली लागू गर्ने, अनलाइन ट्र्याकिङ योग्य दाबी भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने, टोल फ्री हेल्पलाइनमा आधारित लघुबीमित उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने र बिमालेखका सर्तहरू स्थानीय भाषामा सरल रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि आवश्यक देखिएको छ ।

https://dhanateras.com/readmore?unique_id=news_6a601e2956e76