विवादै-विवादमा रुमल्लिएको बालेन सरकारको १०० दिनः तारिफ भन्दा आलोचना बढी, यी हुन् प्रमुख कमजोरी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गर्दा उसले गरेका सकारात्मक काम भन्दा बढी विवाद र आलोचनाले स्थान पाएको छ । सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले दिएका अभिव्यक्तीदेखि बजेटमा गरिएका कतिपय व्यवस्थाले यो बीचमा सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना भयो । प्रधानमन्त्री शाहले सीमाको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति, मन्त्रिहरुले दिएको धम्कीपूर्ण शैली, अपरिपक्व गतिविधि जस्ता विषय सरकारको आलोचना गर्ने प्रमुख कारक बने ।

बजेटमार्फत् निजी स्कुलमा लगाइएको ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’, निजी अस्पतालको उपचारका तीन प्रतिशत कर, बिजुलीमा पाँच प्रतिशत भ्याट, साना किसानमा दिइएको सहुलियत तथा अनुदान कटौति र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्सार दरको सूचना चुहाएको विषयले पनि सरकारको धेरै आलोचना भयो । 

सुकुम्बासी तथा सडक व्यवसायीमाथिको कडा नीति र प्रधानमन्त्रीको नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलगायतका विषयले सरकारलाई निरन्तर विवादमा तान्यो । केही क्षेत्रमा सरकारले सक्रियता देखाए पनि निर्णय प्रक्रिया, समन्वय, आर्थिक नीति र प्रशासनिक शैलीमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् ।

२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २७५ मध्ये १८२ सिट जित्दै स्पष्ट बहुमत हासिल गरेपछि पार्टीका संसदीय दलका नेता शाह २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए । शपथ ग्रहणसँगै उनले आफ्नो सरकारको पहिलो वर्षलाई ‘सुशासनको वर्ष’ घोषणा गर्दै प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर सरकार गठन भएको पहिलो १०० दिनमै सुशासनका प्रतिबद्धताभन्दा नीतिगत निर्णय, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र कार्यशैलीसँग जोडिएका विवादले सरकारको कामकारबाहीलाई छायामा पारेका छन् । 

 प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा लगातार खोजी भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत जेठ १७ गते आइतबार उपस्थित भएर एउटा विवादस्पद अभिव्यक्ति दिए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल भारतको सीमा कूटनीतिक छलफलबाट समाधान गर्ने बताउँदै गर्दा विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

त्यसक्रममा उनले भने ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको भारतले मात्र होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ ।’ यो अभिव्यक्तिलाई लिएर लामो समय प्रधानमन्त्री शाहको आलोचना भयो भने हालसम्म पनि प्रतिपक्षी दलहरुले यस विषयमा आफ्नो असहमति राखिरहेका छन् । 

अर्थमन्त्री सहितका मन्त्रिहरुको शैली

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि केही विवादस्पद अभिव्यक्ति दिए । सांसदहरुले बजेटमाथि प्रश्न उठाएपछि वाग्लेले ‘यो कम्युनिष्टको बजेट होइन’ भन्ने प्रतिकारात्मक जवाफ दिए । अझ, राजस्व चुहाएको विषयमा संसदमा प्रश्न उठाएपछि त अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘तपाईंका काण्ड थाहा नभएको हो र ? अब खुल्छन्’ भन्दै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरुलाई होच्याउने ढंगमा ‘बजेट धेरै लामो थिएन, छोटै थियो । पढेर आएको भए बहस गर्न मज्जा हुने थियो,’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिन पनि पछि परेनन् । साथै, उनले संसदीय समितिमा दिएका अभिव्यक्ति र कतिपय कामकारबाहीका विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । 

यस्तै, असार १ गते पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले नौबिसे–मलेखु सडकखण्डको अनुगमनका क्रममा काममा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई लक्षित गर्दै खुट्टा भाँचिदिनू भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सरकार आलोचनामा प¥यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र आयोजना प्रमुखकै उपस्थितिमा आएको यस्तो अभिव्यक्तिलाई कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको भन्दै व्यापक आलोचना भयो । जिम्मेवार मन्त्रीबाट आएको यस्तो भाषाशैलीले सरकारको सुशासनको दाबीमाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरिएको छ  

निजी शिक्षामा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट लिइने सम्पूर्ण शुल्कमा थप ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था ग¥यो । यस निर्णयको निजी विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले विरोध गरेका छन् । उनीहरूले यसले लाखौं विद्यार्थी र विशेषगरी मध्यमवर्गीय परिवारमाथि थप आर्थिक भार पर्ने बताएका छन् । निजी शिक्षामा निर्भर परिवारहरूका लागि यो निर्णय प्रत्यक्ष आर्थिक बोझ बनेको आलोचकहरूको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बिमालाई संकुचित बनाइ निजी अस्पतालको सेवामा कर 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी तथा सामुदायिक स्तरमा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेको छ जसको हाल जनस्तरबाट आलोचना भइरहेको हो । साथै, आकस्मिक बाहेक स्वास्थ बिमा कार्यक्रम निजी अस्पतालमा बन्द गरिएको छ जसका पनि आलोचना भइरहेको छ । 

बिजुलीमा भ्याट 

सरकारले एकातिर भान्साबाट एलपी ग्यास विस्थापन गरी विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन गर्ने र आन्तरिक बिजुली खपत बढाउने नीति घोषणा गरेको छ । तर, अर्कोतिर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को बजेटमार्फत बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने अन्तिम उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेका छन् । जसले पनि यो बीचमा सरकारले धेरै आलोचना खेप्नुपर्यो । 

सुकुम्बासी र सडक व्यवसायीमाथिको कडा नीति

सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान तीव्र बनायो । मनोहरा, गैरीगाउँ, बल्खु, टेकु र बालाजुलगायतका क्षेत्रमा रहेका बस्ती हटाइए । सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको बताए पनि मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजले वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै बस्ती हटाइएको भन्दै आलोचना गरे। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, पर्याप्त संवाद र पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना बिना गरिएको कार्यले नागरिक अपनत्व कमजोर बनाएको उनीहरूको तर्क छ ।

नागरिक सहभागिता र संवादमा कमजोरी

सुशासनको महत्वपूर्ण आधार नागरिक सहभागिता भए पनि पहिलो १०० दिनमा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा नागरिक समाज, विषयविज्ञ तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त परामर्श नगरेको आलोचना भएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत जनसमर्थन जुटाउन सफल देखिए पनि संस्थागत संवाद र सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियामा सरकार कमजोर देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । अधिकांश निर्णय सिंहदरबार केन्द्रित शैलीमा भएको भन्दै विकेन्द्रीकरणको भावना कमजोर भएको टिप्पणी पनि गरिएको छ ।

संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न

संसदीय व्यवस्थामा सरकारको वैधता संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वबाट मापन गरिन्छ । तर प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसद्का बैठकमा कम उपस्थित भएको, प्रतिपक्षका प्रश्नहरूको प्रत्यक्ष सामना गर्न नचाहेको तथा संसदीय समितिहरूमा मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिका कारण बैठकहरू पटक–पटक प्रभावित भएको भन्दै सरकार आलोचनामा परेको छ । राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले बीचमै बैठक छाडेको घटनाले पनि व्यापक चर्चा पायो। आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित नभई अर्थमन्त्रीलाई जवाफ दिन लगाएको विषयलाई विपक्षी दलले संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा केही सकारात्मक पहल थालेको दाबी गरे पनि पहिलो १०० दिनमा सार्वजनिक भएका विवाद, नीतिगत निर्णय र राजनीतिक अभिव्यक्तिले सुशासनको एजेन्डामाथि नै प्रश्न उठाइदिएको । आगामी दिनमा सरकारका लागि चुनौती केवल नयाँ नीति घोषणा गर्नु मात्र होइन, ती नीतिलाई पारदर्शी, सहभागितामूलक र जवाफदेही ढंगले कार्यान्वयन गरेर नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित गर्नु पनि हुनेछ ।

गाडीको करको दर बढ्ने सूचना चुहाएको आरोप 

अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि बजेटमा करको दर बढ्ने सूचना चुहाएको आरोप पनि छ । अर्थ मन्त्रालयबाट चुहिएको सूचका आधारमा बीवाईडीले बीवाईडीले बजेट भाषणको अघिल्लो दिनसम्म मुस्ताङको कोराना नाकाबाट कुल ६४९ वटा ईभी जाँचपास भएको आरोप लगाइएको छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले नै गठन गरेको छानबिन समितिले ती कार वैध रूपमा आयात गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सुधन गुरुङका कारण पनि सरकारले थुप्रै आलोचना बेहोर्नुपर्यो भने हाल त रास्वपा सांसदले नै सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर भएको विषय राखिरहेका छन् । यसका अलावा सरकारले व्यवसायीलाई पहिलो थुन्ने र पछि सुन्ने काम गरेको, पर्याप्त प्रमाण नपुराई विभिन्न व्यक्तिलाई अपरिपक्व ढंगमा पक्राउ गरेको, कतिपय निर्णयहरु सोचविचार नगरी गरेको जस्ता धेरै आलोचना पनि यो बीचमा सरकारले बेहोरेको छ ।