जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष : जलेका संरचना उठे, तर लगानीकर्ताको मनोबल उठेन

काठमाडौँ । गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते नेपाली इतिहासका दुई असामान्य दिन बने । सडकमा उठेको जेन–जी पुस्ताको आक्रोशले देशको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बाटो मात्रै खोलेन, त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रमाथि पनि प¥यो । वर्षौंको मेहनत, लगानी र उद्यमशीलताबाट निर्माण भएका उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल तथा भौतिक संरचना केही घण्टामै आगोको लप्कामा परे ।

दुई दिनको आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन ग¥यो । त्यसपछि नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भयो र नयाँ सरकार गठन भयो । तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ सरकारसामु अर्को गम्भीर चुनौती खडा भयो—आन्दोलनले क्षतविक्षत बनाएको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानीको वातावरणलाई कसरी पुनःस्थापित गर्ने ?

‘२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले आन्दोलनबाट भएको आर्थिक क्षतिको गम्भीर तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.३८ प्रतिशत बराबर हो । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्रै ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । निजी क्षेत्रले ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोरेको छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको यो तथ्यांकले आन्दोलनको सम्पूर्ण आर्थिक क्षति देखाउँदैन । यसले मुख्यतः जलेका भवन, ध्वस्त संरचना र नष्ट भएका भौतिक सम्पत्तिको मूल्य देखाउँछ । त्यसबाहेक रोकिएको उत्पादन, गुमेको कारोबार, प्रभावित रोजगारी, घटेको राजस्व र कमजोर बनेको लगानीको मनोबलको मूल्य अझै ठूलो हुन सक्छ ।

एक वर्षपछि कस्तो छ निजी क्षेत्रको अवस्था ?

जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा क्षतिग्रस्त धेरै संरचना पुनःनिर्माण भएका छन् । भत्किएका उद्योगका भवन फेरि ठडिएका छन् । आगजनीमा परेका सुपरमार्केट सञ्चालनमा आएका छन् भने केही अझै सञ्चालनको तयारीमा छन् । सहरका सडक र बजार हेर्दा एक वर्षअघि यहाँ कस्तो अवस्था थियो भन्ने अनुमान गर्नसमेत कठिन हुन्छ । भवनमा नयाँ रंग चढेको छ, पसलका सटर खुलेका छन् र उद्योगका मेसिनहरू पुनः सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । तर भौतिक संरचना उठ्नु र व्यवसायीको मनोबल उठ्नु एउटै कुरा होइन ।

एक वर्षअघि करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरेको व्यवसाय आफ्नै आँखाअगाडि जलेको दृश्य धेरै व्यवसायीका लागि केवल आर्थिक क्षतिको घटना थिएन । त्यो उनीहरूको वर्षौंको मेहनत, भविष्यको योजना र लगानी सुरक्षामाथिको गम्भीर प्रश्न पनि थियो । भवन पुनः बनाउन सकिन्छ । मेसिन फेरि किन्न सकिन्छ । जलेका सामानको स्थानमा नयाँ सामान राख्न सकिन्छ । तर एकपटक गुमेको विश्वास र सुरक्षाको अनुभूति पुनःस्थापित गर्न समय लाग्छ । आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर होटल क्षेत्रमा पनि परेको थियो । हिल्टन, ह्यात, दाङस्थित होटल माला इन, बुटिक, वर्णवास लगायतका होटलमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट आंशिक तथा पूर्ण क्षति पुगेको थियो ।

आगजनीपछि केही होटल पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । व्यवसायले पुरानै लय समात्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर हिल्टनलगायत केही ठूला होटलको पुनःनिर्माण तथा पूर्ण सञ्चालनमा फर्किने प्रक्रिया अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ—भौतिक संरचना पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ, तर त्यस्ता घटनाले सिर्जना गरेको लगानी जोखिमको धारणा कसरी हटाउने ?

आन्दोलनको क्रममा राजनीतिक असन्तुष्टिसँगै केही स्थानमा चोरी, लुटपाट, तोडफोड र अराजक गतिविधिसमेत भएका थिए । आन्दोलनको आवरणमा भएका यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई प्रभावकारी कानुनी कारबाही हुन नसकेको महसुस निजी क्षेत्रले गरेमा त्यसले लगानी सुरक्षाप्रतिको विश्वास थप कमजोर बनाउन सक्छ । व्यवसायीका लागि सरकारको स्थायित्व र नीति जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्वपूर्ण आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने विश्वास हो ।

कुनै व्यवसायीले वर्षौं लगाएर निर्माण गरेको उद्योग, होटल वा व्यापारिक संरचना राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरताको जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने महसुस ग¥यो भने उसले नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाउँछ । पुरानो लगानी जोगाउन नसकिएको अनुभूति भयो भने नयाँ लगानी आकर्षित गर्न झन् कठिन हुन्छ । त्यसैले नयाँ सरकारका लागि चुनौती केवल आन्दोलनमा क्षति भएका संरचना पुनःनिर्माण गर्नु होइन । निजी क्षेत्रलाई फेरि लगानी गर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दिनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण चुनौती हो ।

नयाँ सरकारसामु आर्थिक पुनःउत्थानको परीक्षा

आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा राजनीतिक परिवर्तनमा मात्रै सीमित छैन । परिवर्तनसँगै सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी र नयाँ लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा पनि बढेको छ ।

तर राजनीतिक परिवर्तनले तत्कालै आर्थिक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । त्यसका लागि नीतिगत स्थिरता, लगानीको सुरक्षा, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र व्यवसाय सञ्चालनका लागि विश्वसनीय वातावरण आवश्यक हुन्छ ।

आन्दोलनबाट क्षति व्यहोरेका व्यवसायीलाई पुनः उठाउनु मात्रै पर्याप्त छैन । नयाँ लगानीकर्तालाई पनि ‘नेपालमा लगानी गर्न सकिन्छ र लगानी सुरक्षित हुन्छ’ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि क्षतिग्रस्त व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारी संरक्षण, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, बीमा तथा वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनमा सहजीकरण र नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । आन्दोलनका कारण बन्द भएको उद्योगले उत्पादन गर्न पाएन । होटलले ग्राहक गुमायो । सुपरमार्केटले कारोबार गर्न सकेन । कर्मचारीको रोजगारी प्रभावित भयो । आपूर्तिकर्ताको कारोबार घट्यो । बैंकबाट लिएको ऋणको भार भने रोकिएन ।

अर्थात्, एउटा व्यवसाय जलेर नष्ट हुँदा त्यसको असर त्यसको चार पर्खालभित्र मात्रै सीमित हुँदैन । त्यसले कर्मचारी, बैंक, बीमा कम्पनी, आपूर्तिकर्ता, ग्राहकदेखि सरकारको राजस्वसम्मलाई प्रभावित गर्छ । त्यसैले अब पुनःनिर्माणको अर्थ केवल नयाँ भवन ठड्याउनु हुनुहुँदैन । आर्थिक गतिविधिलाई पुरानै गतिमा फर्काउनु र त्यसलाई अझ बलियो बनाउनु पनि पुनःनिर्माणकै हिस्सा हुनुपर्छ । ८४ अर्बभन्दा बढीको भौतिक क्षति आफैंमा ठूलो रकम हो । तर त्यसभन्दा बाहिरको अर्को ठूलो क्षति छ—गुमेको अवसर ।

आन्दोलन नभएको भए उत्पादन हुन्थ्यो । रोजगारी कायम रहन्थ्यो । होटलमा पाहुना आउँथे । बजारमा कारोबार हुन्थ्यो । सरकारको राजस्व उठ्थ्यो । निजी क्षेत्रले नयाँ लगानीको योजना बनाउँथ्यो ।

त्यसैले आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गर्दा जलेका संरचनाको मूल्य मात्रै होइन, त्यसले रोकिदिएको आर्थिक गतिविधिको मूल्य पनि बुझ्न आवश्यक छ ।

जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दियो—परिवर्तनको मागलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । तर आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारका लागि अर्को सन्देश पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति नागरिकले आफ्नो आर्थिक जीवनमा पनि गर्न पाउनुपर्छ । युवाले खोजेको परिवर्तन रोजगारीमा देखिनुपर्छ । व्यवसायीले खोजेको परिवर्तन लगानी सुरक्षामा देखिनुपर्छ । उद्योगीले खोजेको परिवर्तन नीतिगत स्थिरतामा देखिनुपर्छ । आम नागरिकले खोजेको परिवर्तन सेवा प्रवाह र आर्थिक अवसरमा देखिनुपर्छ । एक वर्षपछि जलेका भवनहरूमा फेरि बत्ती बल्न थालेका छन् । बन्द भएका होटलमा पाहुना फर्किएका छन् । सुपरमार्केटका सटर खुलेका छन् । उद्योगका मेसिन फेरि चल्न थालेका छन् । तर यी संरचनाभित्रको विश्वास अझै पूर्ण रूपमा पुरानै अवस्थामा फर्किएको छैन ।

अब नयाँ सरकारका लागि वास्तविक परीक्षा यही हो—आन्दोलनले भत्काएका संरचना निजी क्षेत्र आफैंले उठाउन थालेको छ, तर आन्दोलनले कमजोर बनाएको लगानीको विश्वास र आर्थिक मनोबल उठाउने जिम्मेवारी कसले लिने ? किनकि अर्थतन्त्रको वास्तविक पुनःउत्थान नयाँ भवन ठडिएर मात्र हुँदैन ।

जब लगानीकर्ता फेरि निर्धक्क भएर आफ्नो पूँजी लगानी गर्न थाल्छ, उद्योगीले विस्तारको योजना बनाउँछ, व्यवसायीले रोजगारी थप्छ र युवाले देशमै आफ्नो भविष्य देख्न थाल्छ—त्यसपछि मात्रै राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक आर्थिक अर्थ देखिन थाल्छ ।