सन् २०३० सम्म १० हजार इभी चार्जिङ स्टेसन आवश्यक, पूर्वाधार र ब्याट्री व्यवस्थापन मुख्य चुनौती

काठमाडौँ । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को प्रवर्द्धनका लागि सन् २०३० सम्म मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको ‘नेपालमा इभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्म उक्त सङ्ख्यामा पूर्वाधार तयार गर्न सकिएमा इभीको विस्तार उल्लेख्य रूपमा हुने जनाएको हो । हाल देशभर कुल एक हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा रहे पनि तीमध्ये अधिकांश काठमाडौँ, पोखरा र भरतपुर जस्ता मुख्य सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छन् । हाल विशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स, भिजी अटोमोबाइल, एमएडब्ल्यू वृद्धि, साइमेक्स इङ्क, दिगो प्रालि, शशीला मोटर्स र त्रिवेणी ग्रुप जस्ता निजी कम्पनीहरूले सीमित सङ्ख्यामा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरिरहेका छन् भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा द्रुत गतिका चार्जर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सरकारले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत निजी सवारीसाधन विद्युतीय बनाउने र सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य कार्बन’ उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा इभीको प्रवर्द्धन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । तर, यस मार्गमा पूर्वाधार र प्रविधिको अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थ संयोजक रहेको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार राजमार्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेसन नहुँदा लामो दूरीमा विद्युतीय सवारी चलाउन समस्या भएको छ । यसका साथै ब्याट्रीको उच्च लागत, न्यून पुनः बिक्री मूल्य, ब्याट्री स्वापिङ नीतिको अभाव, पार्टपुर्जा आयातमा रहेको निर्भरता, र ब्याट्रीको पुनः उपयोग तथा सुरक्षित डिस्पोजलको व्यवस्था नहुनुलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ । दक्ष जनशक्ति, योग्य चालक र पर्याप्त लगानीको अभावका कारण ठूला तथा मालवाहक सवारीका रूपमा इभीको प्रयोग अझै बढ्न सकेको छैन ।

यद्यपि, आन्तरिक जलविद्युत्को खपत बढाउन, वैदेशिक मुद्रा बचत गर्न र इन्धनको मूल्यमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उतारचढावबाट जोगिन सरकारले इभी प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने र प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय तथा ट्रली बस सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणलाई सुम्पिएको छ । इभीको विस्तारले सञ्चालन लागत घटाउने, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, वायु प्रदूषण र सडक दुर्घटना कम गर्ने तथा सहरी यातायातलाई आधुनिक र पर्यावरणमैत्री बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।