राजस्वमा २० प्रतिशत योगदान गरेको दावी गर्दै नाडाले भन्यो, 'कर छुट होइन, कर नीतिमा स्पष्टता'

काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले कर छुट नभएर नीतिमा स्पस्टता चाहिएको उल्लेख गरेको छ । नाडा अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईसँगको भेटमा नीतिगत स्पष्टतामा जोड दिएको हो ।

'हामी कर छुट माग गरिरहेका छैनौँ, हामी स्पष्टता माग गर्दछौँ,' अध्यक्ष उप्रेतीले छलफलमा भने, 'दुई वर्षको लागत संरचना जानेको डिलरले ग्रामीण सेवा केन्द्रमा लगानी गर्न र प्राविधिक नियुक्त गर्न सक्छ। तर अर्को महिनाको कर दायित्वमा अन्योल भएको डिलरले वृद्धिमा प्रतिबद्धता गर्न सक्दैन । त्यसैले कर नीति स्पस्ट हुनुपर्छ ।'

नाडाले अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित संवादको माध्यम स्थापना गर्न जोड दिएको भन्दै अध्यक्ष उप्रेतीले अटोमोटिभ क्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचनाको अभिन्न अंगको रूपमा प्रस्तुत गरे । नाडाकाअनुसार अटोमेटिभ क्षेत्रले कुल सरकारी राजस्वमा २० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको र देशभर १ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।

छलफलमा नाडाले दर्ता शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर संरचनामा बहु-वर्षीय स्पष्टता, मध्यभ शहरमा डीलरशिपलाई विद्युतीय सवारी चार्जिङ केन्द्रको रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यदल गठन र विद्युतीय सवारी सङ्क्रमणका लागि सेवा प्राविधिक पुनः तालिममा प्रादेशिक समर्थन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।

छलफलमा अर्थमन्त्री भट्टराईले मधेश प्रदेशमा लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन नाडा प्रतिनिधिमण्डलसँग आग्रह गरेका थिए । प्रदेशको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । छलफल कार्यक्रममा प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा देवी थापा तथा राजश्व अधिकृत जय कुमार राउत, नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरी, विशिष्ट सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ, महासचिव मिलनबाबु मल्ल समेत सहभागि थिए ।