बैंकहरुले मागे आफ्नै निबृत्तिभरण कोष, सरकारी कोषहरुमा जाने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव
.jpg)
संघले वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत कर २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरेको हो । करको दर कम हुँदा लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल बढ्ने र यसले घरेलु व्यवसाय विस्तारका साथै वैदेशिक लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने संघको दाबी छ ।
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नियामकीय दायराभित्र रहेर आँफैले सञ्चालन गरेका कोषहरु प्रयोग गर्न दिईनुपर्ने माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमा सरकारलाई सुझाव दिँदै आयकर ऐन २०५८ बमोजिम साबिकमा आन्तरिक राजश्व बिभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषमा जाने वाध्यकारी व्यवस्था हटाउन भनेको छ ।
अनिवार्य हस्तान्तरणले दीर्घकालीन लाभ घटाउन र सञ्चालन तथा प्रशासनिक जटिलता बढाउन सक्ने भन्दै संघले त्यस्ता कोषहरुको सट्टा संस्थागत स्वायत्तत्ता कायम रहने र सचंयकर्ताहरुको हितमा हुने सम्वन्धित संस्थाहरुलाई निबृत्तिभरण कोष सञ्चालनको अधिकार दिनुपर्ने भनेको छ । ।बैंकर्स संघले भनेको छ,...राम्रो र अनुशासित हिसाबले व्यवस्थापन भएका निवृत्तिभरण कोषहरुले विगतमा उच्च तथा सिथ्र प्रतिफल प्रदान गरेका छन् । अनिवार्य हस्तान्तरणले दीर्घकालीन लाभ घटाउन सक्छ । अनिवार्य हस्तान्तरणले सञ्चालन तथा प्रशासनिक जटिलता बढाउन सक्छ । स्वीकृत अवकाश कोषहरु सञ्चालन गर्ने निकायहरु आफैमा पूर्ण पारदर्शिताका साथ सञ्चालन भइरहेको हँुदा स्वीकृत अवकाश कोषहरु निकायकै अधीनमा रहि नियामकीय निगरानी अन्तर्गत सञ्चालन गरिएमा निकायको संस्थागत स्वायत्तत्ता कायम रहने र सचंयकर्ताहरुको हितमा रहन्छ । ....
संघले आयकर ऐन २०५८ बमोजिम साबिकमा आन्तरिक राजश्व बिभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोष संवत् २०८३ असारभित्र कर्मचारी सचयं कोष ऐन २०१९ बमोजिम स्थापित, कर्मचारी सचंय कोष, नागरिक लगानि कोष ऐन २०४७ बमोजिम स्थापित, नागरिक लगानी कोष, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ बमोजिम स्थापित, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृतभरण कोष ऐन २०७५ बमोजिम स्थापित भएको निवृतभरण कोषद्धारा सचंालित अवकास
कोषमा अनिबार्य रुपमा आवद्ध हुनु पर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।
बैंकर्स संघले कानूनमा भएको हालको व्यवस्था, प्रस्तावित व्यवस्था र कारण समेटिएको ३ महलेसहितका १३ बुँदे सुझाव सरकारलाई दिएको छ । संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत आयकरको दरलाई घटाएर अन्य निकाय सरह बनाउन माग गरेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३० प्रतिशत संस्थागत कर तिर्छन् भने अन्य संस्थाहरुले २५ प्रतिशत तिर्छन् । संघले वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत कर २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरेको हो । करको दर कम हुँदा लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल बढ्ने र यसले घरेलु व्यवसाय विस्तारका साथै वैदेशिक लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने संघको दाबी छ । त्यसैगरी, साना बचतकर्ता र औपचारिक बैंकिङ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न निक्षेप, ऋणपत्र र सरकारी बण्डको ब्याजमा लाग्ने अग्रिम करको दर ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ ।
यस्तो बैंकर्स संघको सुझाव
प्रकाशन भएका दस्तावेजहरू
सम्बन्धित खबर
